15 अगस्त तक हर परिवार का होगा स्वास्थ्य बीमा

चंडीगढ़(ब्यूरो): राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार के साढ़े 3 वर्ष की उपलब्धियों का बखान करने के साथ ही भविष्य का रोडमैप पेश किया। सरकार ने जहां शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास ध्यान दिया तो वहीं यह बताने से भी परहेज नहीं किया कि हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कैरोसिनमुक्त है।

सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति पर चलते हुए हरियाणा में 15 अगस्त तक सभी परिवारों का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। भविष्य के रोडमैप में यह भी बताया गया कि एस.वाई.एल. सरकार के अहम एजैंडे में है और प्रदेश में पानी जुटाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। 

सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र अभिभाषण के दौरान राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने हरियाणा के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं को सिलसिलेवार तरीके से सदन में रखा। 39 पेज के अभिभाषण में से राज्यपाल ने 50 मिनट में 23 पेज पढ़ा और बाद में अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया गया। मंगलवार से राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक चर्चा करेंगे। इसके बाद 8 मार्च को सी.एम. मनोहर लाल खट्टर जवाब देंगे।

किसान कल्याण पर सरकार गम्भीर
किसानों के कल्याण तथा उनकी फसलों के लागत मूल्य पर 50 फीसदी मुनाफा तय करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए सरकार ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के गठन का ऐलान किया है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री मोदी के 2022 से पूर्व किसानों की आय दोगुना करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने वाला हरियाणा का पहला राज्य बने।

एयरपोर्ट से कनैक्ट होगा पंचकूला
पंचकूला में औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। मोहाली स्थित इंटरनैशनल एयरपोर्ट को सीधे पंचकूला से कनैक्ट करने के लिए सड़क का निर्माण होगा। पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के बीच हुए समझौते में भी पंचकूला को कनैक्टिविटी देने का प्रावधान था। इस मुद्दे पर पिछले दिनों तीनों राज्यों की बैठक भी हो चुकी है।

कचरे से बिजली बनाने का लक्ष्य
सरकार ने शहरों के ठोस कचरे से बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन का भी निर्णय लिया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों के लिए बंधवाड़ी में और पानीपत एवं सोनीपत नगर निगमों के लिए सोनीपत में कचरे से बिजली पैदा करने के संयंत्र पर काम शुरू किया जा चुका है। बाकि के शहरों के लिए सरकार ने 12 और एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन समूहों का गठन किया है। इसी तरह से पानीपत में 10 मैगावाट सौर ऊर्जा परियोजना पर काम शुरू हो चुका है।

आयुष्मान योजना लागू करने में हरियाणा अग्रणी
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की जाने वाली ‘आयुष्मान भारत’ योजना को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है। 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी परिवारों को इसके तहत स्वास्थ्य बीमा योजना का कवर देने का लक्ष्य रखा है। एस.वाई.एल. निर्माण को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए राज्यपाल ने सरकार का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि यमुना नदी की जल क्षमता 4000 क्यूसिक और बढ़ाई जाएगी। जल प्रबंधन के लिए सरकार 1115 करोड़ रुपए और खर्च करेगी।

2022 तक गरीबों को मिलेगा आवास
राज्यपाल ने कहा कि 2022 तक हर किसी को आवास देने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा आवास बोर्ड बी.पी.एल., ई.डब्ल्यू.एस. व गरीब लोगों के लिए और भी कई आवास योजनाएं शुरू करेगा। गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार ने हरियाणा ग्रामीण विकास योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के उन 36 अति पिछड़े ब्लाकों को सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है, जो डार्कजोन घोषित हो चुके हैं। इन ब्लाकों में भू-जल स्तर सही करने के लिए ‘सिंचाई दक्षता योजना’ शुरू होगी जिस पर 76 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अम्रुत योजना के तहत भी शहरों में विकास के लिए 850 करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर हुई हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में आमूल-चूल परिवर्तन
राज्यपाल ने कहा कि आम जनता को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अम्बाला के बाद अब फरीदाबाद और गुरुग्राम के नागरिक अस्पतालों में भी हार्ट उपचार सेवाएं शुरू होंगी। सरकार ने सभी जिलों में मैडीकल कालेज के साथ-साथ नॄसग कालेज स्थापित करने का ऐलान किया है। प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक पंचकर्म केंद्र भी सरकार स्थापित करेगी। झज्जर के बाढ़सा में एम्स-।। के साथ ही बनाया जा रहा कैंसर इंस्टीच्यूट भी इसी वर्ष अप्रैल में शुरू होगा। यह राज्य का पहला नैशनल कैंसर इंस्टीच्यूट होगा, जहां कैंसर मरीजों को सभी प्रकार की उपचार सेवाएं उपलब्ध होंगी।

‘मनोहर ज्योति’ योजना से गरीबों को मिलेगी रोशनी
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री के नाम पर ‘मनोहर ज्योति’ योजना शुरू करने का फैसला लिया है। राज्य के एक लाख परिवारों को सौर आधारित गृह प्रणालियां इसके तहत उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ इसी तर्ज पर भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ‘अटल ज्योति’ योजना शुरू की थी। 230 करोड़ रुपए की इस योजना के लिए गरीब परिवारों को एल.ई.डी. प्रकाश प्रणालियां मुहैया करवाई जाएंगी। इसमें एक डी.सी. संचालित सीङ्क्षलग फैन और एक मोबाइल चाॄजग पोर्ट सिस्टम होगा। अहम बात यह है कि विपक्षी दल मुख्यमंत्री के नाम पर शुरू होने वाली इस योजना का पहले ही विरोध कर चुके हैं। पूर्व सी.एम. हुड्डा ने तो यहां तक कहा था कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री के नाम पर योजना पहली बार बनती देखी है।