ऑनलाइन के फेर में उलझे निर्माण मजदूर, मांगों को लेकर गरजे

Edited By kamal, Updated: 19 Jun, 2019 11:43 AM

needed construction workers entangled in the online recruitment

भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा संबंधित सीटू जिला कमेटी के आह्वान पर लघु सचिवालय पर धरना देकर डी.सी. कार्यालय....

जींद(ब्यूरो): भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा संबंधित सीटू जिला कमेटी के आह्वान पर लघु सचिवालय पर धरना देकर डी.सी. कार्यालय पर निर्माण मजदूरों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। धरने और प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला प्रधान कश्मीर सिंह ने की और संचालन जिला सचिव कपूर सिंह ने किया। निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय फैडरेशन के प्रधान सुखबीर सिंह ने कहा कि पिछले 6 महीने से हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन के नाम वाह-वाही लूट रही है और धरातल पर सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है।

भाजपा सरकार निर्माण मजदूरों और करीगरों के लिए बने बोर्ड का सारा कार्य ऑनलाइन कर अपना पल्ला झाड़ रही है और निर्माण के कारीगरों, मजदूरों को धक्के खाने के लिए मजबूर कर रही है। ऑनलाइन के नाम पर बाजार में खूब लूट हो रही है। जींद के सरल केंद्र पर मजदूरों का काम करने की बजाय यह कहा जा रहा कि आप अपना पंजीकरण कार्ड को पहले ऑनलाइन बनवाकर लाएं जबकि सरल केंद्र पोर्टल पर इस कार्य की सरकारी फीस 30 रुपए है दूसरी ओर बाहर बाजार में निर्माण मजदूरों व कारीगरों से मनमाने पैसे वसूले जाते हैं।

दूसरी ओर पूरे हरियाणा के जिलावार अपने-अपने हिसाब से बोर्ड का कार्य चला रहे हैं। हरियाणा में अलग-अलग जिलों में पंजीकरण और सुविधा लाभ के लिए मनमर्जी की शर्ते लगाई जा रही हैं। जिससे मजदूरों का बहुमत हिस्सा बोर्ड के लाभ से वंचित हो रहा है। इस मौके पर संदीप जाजवान, ईश्वर धीमान, शीलकाराम, सुरेश करसोला, जयभगवान, पवन, सुभाष और विक्रम मौजूद रहे।
 
ये हैं मुख्य मांगें  
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संबंधित सभी कार्य जिला के स्थानीय कार्यालय में किए जाएं व स्थायी पंजीकरण अधिकारी की नियुक्ति करवाई जाए।  ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन सुविधा के लिए किए गए आवेदनों पर अनुचित आपत्तियां लगाने पर रोक लगवाई जाए। पंजीकृत निर्माण मजदूरों का रिकॉर्ड फीस सहित ऑनलाइन अपडेट करवाया जाए। जिले से कल्याण बोर्ड में लगभग 60 हजार निर्माण मजदूर पंजीकृत हैं।

ये मजदूर जब भी कल्याण बोर्ड से मिलने वाली सुविधा लेने या नवीनीकरण करवाने के लिए जब भी किसी कम्प्यूटर सैंटर, सरल केंद्र या वैब  पर जाते हैं तो आधे से ज्यादा मजदूरों का तो आनलाइन रिकॉर्ड ही नहीं मिलता और जिनका मिल भी जाता है तो मजदूर द्वारा जमा करवाया गया पूरा अंशदान ही नहीं मिलता जिस कारण मजदूर को अपना रिकॉर्ड अपडेट करवाने के लिए 8 से 10 बार भी कल्याण बोर्ड के कार्यालय में चक्कर काटने के बावजूद भी सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया जा रहा। भवन निर्माण मजदूर का नया पंजीकरण, नवीनीकरण एवं सुविधा लेने के लिए मजदूर के 90 दिन के काम को सत्यापन के लिए नियोजक, ठेकेदार निर्माण श्रमिकों की पंजीकृत यूनियन, ग्राम पंचायत सचिव पंचायत अधिकारी, नगर-पालिका परिषद, निगम के कनिष्ट अभियंता अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाया जाए।   

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