ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए लाएंगे बिल : अठावले

रोहतक: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि ओ.बी.सी. आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए संसद के आगामी सत्र में बिल पारित कराया जाएगा। ओ.बी.सी. आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए लोकसभा में तो बिल पारित कर दिया गया था लेकिन कांग्रेस ने इसे राज्यसभा में पारित नहीं होने दिया। अठावले रविवार को सिंचाई विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि दोनों सदनों में बिल पास करवाकर ओ.बी.सी. आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलवाया जाए। 

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घुमंतू जाति के लोगों को आरक्षण का अधिक लाभ दिलाने के लिए इसकी एक अलग श्रेणी बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान करने के लिए दूसरी जाति के आॢथक रूप से कमजोर परिवारों को भी 25 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। इस आरक्षण से उन जातियों पर कोई प्रभाव नहीं पडऩा चाहिए जो पहले से ही आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रही है। इसके लिए संबंधित परिवार का 8 लाख रुपए तक की आय की शर्त लगानी चाहिए। 

इस संबंध में उन्होंने एन.डी.ए. की बैठक में भी प्रस्ताव रखा था कि इस प्रकार की जातियों की एक सूची तैयार कर ली जाए और कानून पारित करके उन्हें अलग से 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।  पदोन्नति में आरक्षण के बारे में भी उन्होंने कहा कि अगले सत्र में एक नया बिल लाया जाएगा ताकि कानून बनाया जा सके और पदोन्नति में आरक्षण की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। 

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम को लेकर उन्होंने कहा कि न्यायालय में इस पर स्टे दे रखा है। इस संबंध में अध्यादेश लाने पर विचार किया जा रहा है। दिव्यांगों के कल्याण के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की गई है। मंत्रालय के बजट में बढ़ौतरी की गई है। नौकरियों में दिव्यांगों का आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है और शिक्षा में 5 प्रतिशत किया गया है। दिव्यांगों के लिए अलग सचिवालय बनाया गया है।