Edited By Isha, Updated: 14 Jun, 2024 06:00 PM
चरखी दादरी जिले के कई माइनिंग जोन में तो अवैध खनन बेखौफ जारी है। जिसके चलते हर रोज सरकारी खजाने को चपत लग रही है। वहीं यहां हो रहे अवैध खनन के चलते पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। यहां तक कि अरावली क्षेत्र में आने वाले एरिया में खनन माफिया ने...
चरखी दादरी(पुनीत): चरखी दादरी जिले के कई माइनिंग जोन में तो अवैध खनन बेखौफ जारी है। जिसके चलते हर रोज सरकारी खजाने को चपत लग रही है। वहीं यहां हो रहे अवैध खनन के चलते पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। यहां तक कि अरावली क्षेत्र में आने वाले एरिया में खनन माफिया ने सेंध लगाते हुए पहाड़ियों को चाटकर पत्थर बेचे जा रहे हैं। हालांकि स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा लगातार कार्रवाई करने के दावे भी किये जा रहे हैं बावजूद इसके अवैध खनन बेखौफ जारी है। खान माफिया द्वारा तू डाल-डाल, मैं पात-पात कहावत चितार्थ की जा रही है। उधर डीसी ने भी अवैध माइनिंग पर बड़ा एक्शन लेते हुए धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में अवैध माइनिंग हुई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि चरखी दादरी जिले के कई माइनिंग जोन में अवैध खनन चल रहा है। गौचर व अरावली भूमि पर प्रतिबंध के बावजूद पेड़ों को काटकर अवैध रूप से रास्ते बनाए गए हैं। मामला सामने आने पर संबंधित विभाग द्वारा माइनिंग कंपनी को नाममात्र जुर्माना लगाकर फाइल को बंद कर दिया गया। बावजूद इसके माइनिंग जोन के साथ लगते प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन माफिया द्वारा पहाड़ तोड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले दिनों अवैध माइनिंग के विरोध में गांव पिचौपा के ग्रामीण उतरे और अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप भी लगाये। ग्रामीण कुलवंत, संजीव सहित कई ग्रामीणों का आरोप है कि ब्लास्टिंग व ओवरलोड वाहनों से कई गांवों के ग्रामीण परेशान हैं। प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी समाधान नहीं हुआ।
बता दें कि चरखी दादरी जिला से सबसे ज्यादा माइनिंग जोन से ही रिवेन्यू सरकार के खजाने में जाता है। बावजूद इसके खनन माफिया अपना कार्य लगातार कर रहा है। हालांकि अवैध खनन रोकने के लिए डीसी मनदीप कौर द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। टास्क फोर्स लगातार कार्रवाई भी कर रही है फिर भी अवैध खनन पर पूर्णतया रोक नहीं लग पा रही है। डीसी मनदीप कौर ने कहा कि अवैधन खनन पर अंकुश लगाने के लिए माइनिंग जोन में धारा 144 लगा दी है। स्पेशल टास्क फोर्स भी अवैध माइनिंग रोकने में असफल होगी तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।