बजट के लिए 20 फरवरी तक विधायकों को लिखित सुझाव देंने होंगे: मनोहर लाल

चंडीगढ़ (धरणी: हरियाणा सरकार ने बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार मुख्यमंत्री ने विधायकों से लिखित रूप से सुझाव आमंत्रित किए हैं। यह सुझाव विधायकों को 20 फरवरी तक देने होंगे। मनोहर लाल ने सत्ता में आने के बाद से विधायकों, सांसदों व अन्य लोगों से सुझाव लेने और उसे बजट में लेने व शामिल करने की प्रक्रिया अपनाई है। 

पिछले साल मुख्यमंत्री ने बाकायदा सभी विधायकों को पंचकूला स्थित हरियाणा सरकार के होटल रेड बिशप में आमंत्रित किया था और आए सुझावों को लिया था। तब सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने खुल कर अपनी राय दी थी। जिनमें से कई सुझावों को खुले दिल से सरकार ने बजट प्रस्तावों में शामिल किया था। तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस सारी कवायद को प्रदेश के लिए लाभकारी बताया था। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री विधायकों से बजट प्रस्तावों पर रूबरू तो नही होंगे, लेकिन विधायकों के मूल्यवान सुझाव छूट न जाएं इसके लिए मुख्यमंत्री ने पत्र व्यवहार के माध्यम से सुझाव मांग लिए हैं। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री हैं। पंजाब केसरी से खास बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विधायकों के लिखित सुझाव मांगे गए हैं जो उन्हें 20 फरवरी तक भेजने होंगे। इस दौरान जो सुझाव आएंगे व उचित होंगे उन्हें बजट प्रस्तावों में शामिल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हाल ही में दिल्ली में सांसदों से बजट पर सुझावों को लेकर मिले व चर्चा करके आएं हैं। बताया जाता है कि सांसदों ने कई सुझाव दिए भी हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार वितीय वर्ष 2021 व 2022 के बजट के लिए विधायकों के मांगे सुझाव मांगे गए हैं। यह सुझाव लिखित रूप में मांगे गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार 20 फरवरी तक विधायकों को सुझाव देंने होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनौपचारिक बातचीत में दी जानकारी। 5 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के लिए मुख्यमंत्री आजकल लगा तार विभिन्न संगठनों से बातचीत कर रहें हैं। 

बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने जब पहली बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया तो उससे पहले पंचकूला में सभी दलों के विधायकों से लगातार चर्चा की थी व तब यह सब सुझाव जो अच्छे लगे उस वर्ष के बजट में नजर आए थे। इस बार उन्होंने जो विधायकों से लिखित सुझाव मांगे, उनमें से कई विधायकों के सुझाव आ भी चुके हैं। हाल ही में मनोहर लाल ने सभी सांसदों से भी दिल्ली में बजट को लेकर चर्चा की है।

आबकारी नीति बजट सत्र के दौरान ही आने के संकेत
राज्य की वित्तीय वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति बजट सत्र के दौरान ही आएगी। सूत्रों का कहना है कि आबकारी नीति में 10 से 15 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना के चलते सरकार को राजस्व तथा करों में भारी नुकसान हुआ था। वही आबकारी विभाग का प्रदर्शन भी ठीक रहा था। सूत्रों का यह भी कहना है कि न्यू आबकारी नीति बनाने का काम जोरों पर हैं तथा कई नए बदलाव नीति में आ सकतें हैं। सरकार आबकारी नीति में राजस्व पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा जुटाने का प्रयास तो करेगी ही साथ ही एल्कोहल वाले पेय पदार्थों को प्रमोट करने पर भी फोकस रहेगा।
 

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