134ए खत्म करने पर शिक्षा मंत्री का बयान, कहा-जनहित में लिया गया फैसला (VIDEO)

Edited By Vivek Rai, Updated: 07 Apr, 2022 02:53 PM

नियम 134 ए को खत्म करने को लेकर जहां कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और हाल ही में यूथ कांग्रेस द्वारा शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी किया गया। जिसके बाद शिक्षा मंत्री मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस मामले में...

यमुनानगर(सुमित): नियम 134 ए को खत्म करने को लेकर जहां कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और हाल ही में यूथ कांग्रेस द्वारा शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी किया गया। जिसके बाद शिक्षा मंत्री मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस मामले में  कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा तो वहीं विस्तार से इस बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि 134a के नियम को खत्म करके कोई नुकसान नहीं हुआ है। आर्थिक रुप से कमजोर अभिभावकों के हित में यह फैसला लिया गया है। जहां 134 ए के तहत केवल 10% बच्चों के दाखिले होते थे। वहीं अब आरटीई के तहत 25% बच्चों के दाखिले होंगे।

उन्होंने बताया कि आरटीई के तहत अब बच्चों को उनके घर के नजदीक जो स्कूल है वहां पर दाखिला मिलेगा जिस प्रकार से 134 ए के तहत ट्रांसपोर्ट का अतिरिक्त खर्च उन्हें वहन करना पड़ता था अब वो नही करना पड़ेगा। 2007 में कांग्रेस 134 ए नियम लेकर आई थी। लेकिन उसके तहत किसी भी बच्चे को दाखिला नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने आते ही बच्चों को दाखिले दिए। सरकार जनहित में निर्णय ले रही है। लेकिन कांग्रेस गुमराह कर गलतफहमी पैदा कर रही है।

वहीं हरियाणा बोर्ड के पेपर लीक मामले पर हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था की खट्टर-चौटाला सरकार ने प्रदेश में शिक्षा को नकल माफिया के हवाले किया। इस पर शिक्षा मंत्री कवँरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि की वो कुछ न कुछ न बोलते रहते है। वो अपने अपने आप माफिया रहे है। जिस प्रकार के काम उनके समय मे हुए। विधायक रहते हुए 5 साल में सिर्फ 5 बार विधानसभा में आये है। हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रही है। चाहे हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड में पेपर लीक का मामला हो या अब हरियाणा बोर्ड के पेपर लीक का मामला था। उसमें कई गिरफ्तारियां हुई है और कड़ी कार्रवाई की गई है।

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