Edited By Rakhi Yadav, Updated: 03 May, 2018 09:41 AM
हरियाणा सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य में लॉजिस्टिक्स (रसद) उद्योग के विकास के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग (गोदाम) पॉलिसी-2018 का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत राज्य में 5 एकीकृत....
चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य में लॉजिस्टिक्स (रसद) उद्योग के विकास के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग (गोदाम) पॉलिसी-2018 का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत राज्य में 5 एकीकृत लॉजिस्टिक्स पार्क और प्रत्येक जिले में लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयरहाउसिंग परिसर के निर्माण का लक्ष्य है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह नीति बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के साथ राज्य में अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यापक आधार उद्देश्यों को निर्धारित करती है। प्रवक्ता ने बताया कि उद्योग और वाणिज्य विभाग लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नवीनतम परिवर्तनों को ध्यान में रखकर हर 3 वर्षों में नीति के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करेगा।
हरियाणा सरकार की किसी अन्य योजना के तहत समान लाभ प्राप्त करने वाली कोई भी इकाई लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पॉलिसी-2018 के तहत सहायता प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।
