भ्रामक विज्ञापन देने पर हरेरा ने कंट्रीवाइड प्रमोटर्स पर लगाया 50 लाख का जुर्माना

गुड़गांव,(ब्यूरो): हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा), गुरुग्राम ने एक भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए शहर स्थित रियल एस्टेट प्रमोटर कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इससे पहले प्राधिकरण ने 2 मार्च को प्रकाशित विज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए प्रमोटर को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा था।

गुड़गांव की खबरों के लिए इस लिंक https://www.facebook.com/KesariGurugram पर क्लिक करें।

प्राधिकरण ने पाया कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 11(2) और 13(1) के तहत अनिवार्य प्रावधानों के बावजूद प्रमोटर ने विज्ञापन में विवरण का उचित तरीके से वर्णन नहीं किया, जो कि एक दंडनीय अपराध है। प्राधिकरण ने कहा कि यह यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि प्रमोटर (कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड) संभावित आवंटियों को सूचित विकल्प चुनने में भ्रमित करने के लिए एक भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने में शामिल है। इसलिए, प्राधिकरण अधिनियम 2016 की धारा 61 के तहत 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाता है। दो पूर्ण रंगीन विज्ञापनों के अवलोकन से पता चलता है कि एक पूर्ण पृष्ठ में एक बगीचे/पार्क (सपनों का बगीचा) की तस्वीर है और दूसरे पृष्ठ पर एक क्लब की तस्वीर प्रदर्शित है, जो परियोजना का हिस्सा नहीं है।

आदेशों में कहा गया है कि हालांकि, बाकी विज्ञापन में उपलब्ध सुविधाएं दिखाई गई हैं जो स्पष्ट रूप से स्क्वैश कोर्ट, अत्याधुनिक क्लब हाउस, कवर्ड पूल और स्पा, आउटडोर लाइब्रेरी, कायाकल्प करने वाली मूर्तिकला चट्टानों, कॉफी लाउंज काउंटर आदि जैसी परियोजना का हिस्सा नहीं हैं। यह सब भ्रामक है। कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2021 में रेरा पंजीकरण प्राप्त करने के बाद दीन दयाल जन आवास योजना अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी 2016 के तहत सेक्टर 70-ए, गुरुग्राम में एक किफायती प्लॉटेड कॉलोनी ग्रीन ओक्स विकसित कर रहा है।

“यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रमोटर ने संभावित निवेशक को यह विश्वास दिलाने के लिए आकर्षक छवियां दिखाने के लिए डीडीजेएवाई प्लॉटेड कॉलोनी के लिए एक भ्रामक विज्ञापन जारी किया है कि परियोजना में क्लब हाउस और ऐसी सुविधाएं शामिल हैं, जो परियोजना में मौजूद नहीं हैं। यह धारा 7(1)(ए)(i) का उल्लंघन है। आदेश में कहा गया है, ''परियोजना के वास्तविक लेआउट या साइट योजना का कोई विवरण, जानकारी या दृश्य संभावित आवंटी को परियोजना में निवेश करने का निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान नहीं किया गया है।''

इसके अलावा प्रमोटर प्राधिकरण के रिकॉर्ड में संशोधित लेआउट के अनुसार पंजीकरण विवरण में संशोधन करने में विफल रहा है, जो 2021 में अनुमोदित लेआउट योजना को दर्शाता है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि परियोजना 2021 में लॉन्च की गई थी और लेआउट योजना थी 2023 में संशोधित लेआउट योजना के संशोधन से पहले प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि संशोधित लेआउट योजना को डीटीसीपी द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए थे। धारा 14(2)(ii) के प्रावधानों के तहत, प्रमोटर ऐसे बदलाव करने से पहले कम से कम 2/3 आवंटियों की सहमति प्राप्त करने के लिए बाध्य है। रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 का संरक्षक होने के नाते, प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक रियल एस्टेट प्रमोटर को किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में सार्वजनिक डोमेन में सही और सटीक जानकारी डालनी चाहिए।