Edited By Shivam, Updated: 29 Jul, 2018 08:05 PM
प्रदेश में कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए हरियाणा सरकार अपना यू-टर्न ले लिया है। सरकार ने 2014 की रेगुलराईजेशन पॉलिसी जिसके तहत नियमित कर्मचारियों की सुविधा रद्द करने के आदेश थे, उसे रद्द कर दिया...
चंडीगढ़(धरणी): प्रदेश में कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए हरियाणा सरकार अपना यू-टर्न ले लिया है। सरकार ने 2014 की रेगुलराईजेशन पॉलिसी जिसके तहत नियमित कर्मचारियों की सुविधा रद्द करने के आदेश थे, उसे रद्द कर दिया है। जिसके चलते प्रदेश के लगभग पांच हज़ार कर्मचारियों के सिर पर तलावर लटकी है।
