वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ-साथ विकसित हरियाणा के सपने को साकार करना हमारा संकल्प है- मनोहर लाल

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार का लगातार पांचवां बजट प्रस्तुत किया था। जो आज सदन में पास हुआ। उन्होंने वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जोकि वर्ष 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों से 11.37 प्रतिशत अधिक है। बजट अनुमान 2024-25 में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। मंगलवार देर शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वित्त मंत्री के रूप में बजट 2024-25 विधानसभा में पास होने के बाद  भोज आयोजित किया गया। जिसमें अधिकांश मंत्री, डिप्टी सी एम दुष्यंत चौटाला, गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, ब्यूरोक्रेसी माननीय राज्यपाल व गणमान्य लोग मौजूद थे।

मनोहर लाल मानते हैं कि पहले नारा चलता था रोटी, कपड़ा और मकान। हमने रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान भी जोड़ा है। हम सुशासन की अवधारणा से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बना रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश को 7-स्टार यानि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सवामिभान, स्वावलंबन, सेवा और सुशासन प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान व उनके जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए काम किये जा रहे हैं। हम यह मानते हैं कि सरकार के सभी साधनों पर पहला अधिकार गरीब का है। हम हरियाणा एक-हरियाणवी एक के मूल सिद्धांत पर चलते हुए प्रदेश को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं।मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह एक जिले या एक इलाके को प्रदेश मानकर विकास करने की संस्कृति को खत्म किया है। हमने बिना मांगे पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ-साथ विकसित हरियाणा के सपने को साकार करना हमारा संकल्प है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2050 तक बीजेपी की सरकार रहेगी।

सीएम खट्टर ने कहा कि बजट का मूल सिद्धांत प्राप्तियां और खर्च होता है, जिसमें एक पैसे का अंतर भी नहीं हो सकता। स्टेट ऑन टेक्स रेवन्यू पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2001-02 में यह आंकड़ा 4,971 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 84,551 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जोकि 20 गुणा से अधिक की वृद्धि है। हमारा स्टेट ऑन टेक्स रेवन्यू बढ़ा है, जो विकास को दर्शाता है, परिणास्वरूप हमारी जीएसडीपी भी बढ़ी है। एफआरबीएम एक्ट के अनुसार जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक हम कर्ज ले सकते हैं। वर्ष 2024-25 बजट अनुमानों में यह 2.77 प्रतिशत अनुमानित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आय वृद्धि बोर्ड का गठन किया है, ताकि गरीब लोगों की आय को बढ़ाया जा सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।  हरियाणा कौशल रोजगार निगम को निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। निजी उद्योगों को निगम पर पंजीकृत डाटा में से उनकी मांग के अनुसार युवाओं की सूची उपलब्ध करवा दी जाती है, उसके बाद उद्योग अपने अनुसार युवाओं को नौकरी देते हैं।

मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी विभागों द्वारा निगम के पोर्टल पर मैनपॉवर की मांग भेजी जाती है, उसके अनुरूप निर्धारित मानदंडों के अनुसार अंकों के आधार पर युवाओं का चयन करके विभागों को सूची भेज दी जाती है। हालांकि, कभी-कभी विभाग अपनी कर्मचारियों की मांग में बदलाव कर देते हैं, जिस कारण चयनित युवाओं को संबंधित विभाग ज्वाइंन नहीं करवा पाते। अब सरकार कोशल रोजगार निगम के पोर्टल को एचआरएमएस के साथ एकीकृत कर रही है। अब सरकार ने यह प्रावधान किया है कि यदि विभाग अपनी मैनपॉवर की मांग में बदलाव करना चाहते हैं, तो वे युवाओं के चयन से पहले कर सकते हैं। एक बार युवाओं का चयन हो गया तो विभाग को अनिवार्य रूप से उन्हें ज्वाइन करवाना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल मानते है कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण, हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। कृषि क्षेत्र के विकास व किसानों के कल्याणार्थ‌ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि चालू वर्ष के 5,449.26 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 38.9 प्रतिशत की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक में से है। बीज, उर्वरक और बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के लिए डी.बी.टी. के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध करवाते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। हरियाणा के किसानों को उनकी उपज के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है, चाहे वह खरीद के रूप में हो, मूल्य समर्थन के रूप में हो या फसल क्षति के मुआवजे के रूप में हो। प्रचलित बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के मूल्य अंतर के आधार पर, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधी खरीद या भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से मूल्य अंतर के लिए सहायता प्रदान करने की रणनीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया है।