'फसल की कटाई के लिए किसानों को चाहिए 10 हजार रूपये प्रति एकड़'

Edited By shukdev, Updated: 05 Apr, 2020 05:24 PM

farmers need 10 thousand rupees per acre for harvesting the crop

भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शनिवार को पत्र लिखते हुए मांग की है सरसो व गेंहू की फसल की कटाई के लिए किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपये उपलब्ध कराया जाए, जो फसल की बिकवाली के दौरान वापस...

कुरुक्षेत्र: भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शनिवार को पत्र लिखते हुए मांग की है सरसो व गेंहू की फसल की कटाई के लिए किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपये उपलब्ध कराया जाए, जो फसल की बिकवाली के दौरान वापस काट ली जाए।

कोरोना वायरस, लॉकडाउन के कारण गेहूं और सरसों की फसल की कटाई का सीजन व अनाजमंडी में फसलों की खरीद भी प्रभावित हुई है। चढ़ूनी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री मनोहर का आभार जताते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री मनोहर द्वारा राज्य के किसानों को जूट के बोरे उपलब्ध कराने की घोषणा के लिए वे धन्यवाद करते हैं। चढ़ूनी ने लिखा कि वे चाहते हैं कि फसल की व्यवस्था के लिए 10 हजार रूपये प्रति एकड़ प्रदान किए जाएं।

उन्होंने लिखा,  '' कोविड 19 के कारण गेहूं व सरसों की फसलों की कटाई व खरीद प्रक्रिया में देरी हुई है, ऐसे में किसानों का आर्थिक समस्या से जूझना पड़ रहा है। किसानों को फसलों की कटाई के दौरान उपयोग में लाए जाने वाली मशीनों के लिए व कृषि यंत्रों को मालिकों को पैसे देने की जरूरत है, जिससे किसान फसल को अपनी घर में रख सकें। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि सरसो व गेंहू की फसल की कटाई के लिए किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपये उपलब्ध कराया जाए, जो फसल की बिकवाली के दौरान वापस काट ली जाए।''

चढऩी ने कहा कि सरकार द्वारा 6 मई से 1 जून तक गेहूं फसल की खरीद के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक पर्याप्त नहीं है। सरकार को चाहिए कि व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे और गेेंहू व सरसों की फसल के लिए सी2 फार्मूला के तहत 50 प्रतिशत की राशि बढ़ाई जाए। या फिर सरकार को एमएसपी में 100-250 रूपये तक बढ़ा देना चाहिए।

चढ़ूनी ने कहा किसानों को इस समय फसल की कटाई व उसे संभालने के लिए आर्थिक मदद की आवश्यकता है, जिसे सरकार पूरा कर फसल की खरीद के दौरान किसानों को मिलने वाली फसल के मूल्य से काट सकती है।

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