प्रदर्शन, झड़प, जाम...शंभू बॉर्डर पर जमे किसान आज फिर दिल्ली कूच की तैयारी में, हरियाणा में कल तक इंटरनेट बंद

Edited By Manisha rana, Updated: 14 Feb, 2024 07:49 AM

farmers gathered shambhu border today again preparing march to delhi

किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन है। आज फिर किसान दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे। कल शंभू बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ था। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे थे जबकि किसानों के साथ पुलिस की झड़प में कई लोग व पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। इनमें...

हरियाणा डेस्क : किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन है। आज फिर किसान दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे। कल शंभू बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ था। पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे थे जबकि किसानों के साथ पुलिस की झड़प में कई लोग व पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। इनमें पुलिस के एक डीएसपी भी शामिल हैं। 

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हरियाणा में इंटरनेट 15 फरवरी तक बंद 

वहीं हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बैन बढ़ाकर 15 फरवरी रात 12 बजे तक कर दिया गया है। यह पाबंदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में लागू रहेगी। हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। 15 जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा और दिल्ली का सिंघु-टीकरी बॉर्डर, यूपी से जुड़ा गाजीपुर बॉर्डर सील हैं। दिल्ली में भी कड़ी बैरिकेडिंग है। यहां एक महीने के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई।

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बता दें कि बीते दिन मंगलवार (13 फरवरी) को किसानों ने सुबह 10 बजे पंजाब से हरियाणा के लिए कूच किया था। दोपहर करीब 12 बजे किसान एक साथ पंजाब-हरियाणा के शंभू, खनौरी और डबवाली बॉर्डर पर पहुंचे। सबसे ज्यादा किसान शंभू बॉर्डर पर पहुंचे। यहां पर किसानों के पहुंचते ही हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाने शुरू कर दिए थे। मशीन की रेंज कम पड़ी तो ड्रोन के जरिए आंसू गैस छोड़ी गई। किसानों ने यहां सड़क के बीच रखे सीमेंट के स्लैब ट्रैक्टर से हटा दिए थे। जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने रबर की गोलियां भी चलाई। इस दौरान यहां अंबाला पुलिस के DSP समेत 5 पुलिसकर्मी और कई किसान भी घायल हो गए। किसानों ने यहां घग्गर के पुल के किनारों पर रखे सेफ्टी बैरियर तोड़ दिए।

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किसानों की मांगें

आंदोलनकारी किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों व कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि कर्ज माफ करने, पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने, लखीमपुरी खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बहाल करने और 2021 में हुए आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 

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