हरियाणा में निकाय चुनावों पर भी कोरोना संकट, सोनीपत नगर निगम चुनाव जनवरी तक स्थगित

Edited By Shivam, Updated: 23 Jun, 2020 04:34 PM

corona crisis over civic elections in haryana

कोरोना महामारी का असर निकाय चुनावों पर भी पड़ गया है। अब निकाय चुनाव अगले वर्ष में होने की संभावना बन गई है। हरियाणा सरकार ने नवगठित सोनीपत नगर निगम का चुनाव फिलहाल छह माह के लिए जनवरी तक टाल दिया है। उच्चपदस्थ सूत्रों की मानें तो अम्बाला नगर निगम...

चंडीगढ़ (अविनाश पांडेय): कोरोना महामारी का असर निकाय चुनावों पर भी पड़ गया है। अब निकाय चुनाव अगले वर्ष में होने की संभावना बन गई है। हरियाणा सरकार ने नवगठित सोनीपत नगर निगम का चुनाव फिलहाल छह माह के लिए जनवरी तक टाल दिया है। उच्चपदस्थ सूत्रों की मानें तो अम्बाला नगर निगम के अलावा अन्य नगर परिषदों के चुनाव भी अब सोनीपत के साथ ही करवाए जाएंगे। 

विधानसभा बजट सत्र के बाद मार्च माह में ही कोरोना का कहर शुरू हो गया था। यही वजह रही कि सोनीपत नगर निगम का चुनाव जुलाई में होने की संभावना थी लेकिन अब सरकार ने 6 माह तक स्थगित कर दिया है। सरकार का तर्क है कि ऐसे हालातों में चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है। ऐसे में अब निकाय चुनाव अब अगले वर्ष तक स्थगित किए जाएंगे।

अम्बाला नगर निगम और कैंट नगर परिषद का चुनाव भी होगा स्थगित
अम्बाला शहर निगम निगम और अम्बाला कैंट नगर परिषद के चुनाव भी अब अगले वर्ष तक स्थगित हो सकते हैं। दोनों निकायों में पहली बार नई बार्डबंदी के साथ चुनाव होने हैं। ऐसे में चार माह दौरान विभाग द्वारा वार्डबंदी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज की सिफारिश पर अम्बाला नगर निगम को तोड़कर अम्बाला कैंट नगर परिषद को दोबारा से अस्तित्व में लाया गया। हालांकि कोरोना से पहले निकायों में चुनावी हलचल शुरू हो गई थी जो अब सिर्फ चर्चाओं तक ही सिमट गई है।

बरौदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चाएं तेज
सोनीपत के बरौदा विधानसभा सीट के उपचुनाव की तिथि को लेकर भी सियासी दलों में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। यह सीट कांग्रेस विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा के निधन के बाद खाली हुई थी। कानूनन रिक्त सीट पर छह माह के अंदर चुनाव जरूरी होता है। अब देखना यह होगा कि अक्तूबर-नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी होती है या नहीं। वैसे सरकार उपचुनाव को लेकर कई संकेत दे रही है लेकिन अक्तूबर तक हालात ठीक नहीं हुए तो सरकार और चुनाव आयोग आगे बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

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