SYLनहर को लेकर भाजपा जजपा सरकार का रवैया नकारात्मक: भूपेंद्र हुड्डा

चंडीगढ़: कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि सतलुज यमुना संपर्क (एसवाईएल) नहर का मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जननायक जनता पार्टी (जजपा) सरकार के 'नकारात्मक रवैये' के कारण आज तक अटका हुआ है। हुड्डा ने कहा कि 2017 में शीर्ष अदालत के स्पष्ट फैसले के बावजूद कुछ नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि एसवाईएल नहर मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय, भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार को राज्य के हितों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने एक बयान में कहा, "अगर सरकार इस मुद्दे पर कोई कदम उठाती है, तो कांग्रेस राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के साथ खड़ी होगी। लेकिन अगर सरकार इसी तरह ढुलमुल रवैया अपनाती रही, तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी और राज्य के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाएगी।" उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2017 में ही एसवाईएल नहर मुद्दे पर हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद जुलाई 2020 में उच्चतम न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए। हुड्डा ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद हरियाणा के सभी दलों के नेता राष्ट्रपति से भी मिले थे। हुड्डा ने कहा, “ कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को एसवाईएल मुद्दे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का सुझाव भी दिया था। सरकार ने प्रधानमंत्री से समय मांगा था, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है।”

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बार-बार कहा है कि पंजाब सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले की अवहेलना कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार बैठकें करके समय बर्बाद करती रही है जिनमें कोई नतीजा नहीं निकला है। उच्चतम न्यायालय की ओर से बुधवार को की गई ताजा टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा, “अब शीर्ष अदालत ने एक बार फिर अपना फैसला दोहराया है।” शीर्ष अदालत ने बुधवार को केंद्र से एसवाईएल नहर के एक हिस्से के निर्माण के लिए पंजाब में आवंटित भूमि के हिस्से का सर्वेक्षण करने को कहा। पंजाब के सभी राजनीतिक दलों ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य के पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए पानी की एक अतिरिक्त बूंद भी नहीं है, लेकिन हरियाणा के राजनीतिक दलों ने शीर्ष अदालत के निर्देशों का स्वागत किया।

हरियाणा के लिए एसवाईएल नहर अहम बताते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने एक बयान में कहा कि एसवाईएल का निर्माण हरियाणा के लोगों का हक है। खट्टर ने यह भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि पंजाब सरकार अदालत के आदेशों का तुरंत पालन करेगी। भाषा नोमान माधव