बाहरी राज्यों के बाजरे को हरियाणा की मंडियों में नहीं खरीदा जाएगा : कृषि मंत्री

Edited By Manisha rana, Updated: 02 Oct, 2020 04:11 PM

bajra from outside states will not be bought in the mandis of haryana

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्वच्छता अभियान को हरी झंडी दिखाकर 14 दिवसीय स्वच्छता पखवाडे की ...

भिवानी (अशोक भारद्वाज) : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्वच्छता अभियान को हरी झंडी दिखाकर 14 दिवसीय स्वच्छता पखवाडे की शुरूआत की। कृषि मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समाज को अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने की वकालत की थी तथा उन्होंने स्वच्छता के महत्व को हमारे देशवासियों को समझाया था। इसी के चलते आज दो अक्तूबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाडे की शुरूआत की गई है। इसके तहत भिवानी शहर को साफ-स्वच्छ बनाया जाएगा। 

कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रबी की फसलों की हरियाणा की मंडी में खरीद शुरू हो चुकी है। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके है। प्रदेश में बाजरा की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रूपये व मूंग की फसल को 7100 रूपये के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा की मंडियों में आने वाली प्रदेश के किसानों की फसल की 100 प्रतिशत खरीद प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेंगी। इसके अलावा हरियाणा से बाहरी राज्यों के किसानों की धान को भी प्रदेश में खरीदा जाएगा। बाहरी राज्यों के किसान पांच अक्तूबर के बाद अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने आदेश भी दे दिए हैं।

उन्होंने कहा कि अबकी बार किसानों की फसल खरीद का पैसा सीधा किसानों के खाते में डाला जाएगा। हालांकि कृषि मंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों के बाजरे को हरियाणा की मंडियों में नहीं खरीदा जाएगा, उसे मंडियों से बाहर ही बेचा जाएगा। कृषि मंत्री ने एक बार फिर से प्रदेश के किसानों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार में न आएं। हरियाणा में मंडियों में किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है, जो कि भविष्य में भी जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की फसलें मंडियों में एमएसपी के खरीदने के लिए एक शैड्यूल बनाकर उन्हे क्रमवार तरीके से मंडियों में बुलाया जा रहा है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में प्रदेश सरकार की एजेंसियों द्वारा खरीदा जा सकें। 

 

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