ACS धीरा खंडेलवाल ने मीडिया से सांझी की शिक्षा विभाग की कई अहम जानकारियां

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 05 Jul, 2018 12:41 PM

acs dhira khandelwal education department

हरियाणा सचिवालय में हरियाणा शिक्षा मुख्यसचिव धीरा खंडेलवाल ने प्रेसवार्ता कर कई अहम पहलुअों की जानकारी दी। इस दौरान राज नायरण कौशिक निदेशक एलेमिट्री शिक्षा, राजीव रत्न निदेशक सेकेंडरी शिक्षा अौर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी मौजूद थे।...

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा सचिवालय में हरियाणा शिक्षा मुख्यसचिव धीरा खंडेलवाल ने प्रेसवार्ता कर कई अहम पहलुअों की जानकारी दी। इस दौरान राज नायरण कौशिक निदेशक एलेमिट्री शिक्षा, राजीव रत्न निदेशक सेकेंडरी शिक्षा अौर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन भी मौजूद थे। खंडेलवाल ने इन अहम पहलुअों की दी जानकारी-


* भारत सरकार  ने 238 बैक ट्री स्कूलों की मंजूरी दी है जो इसी सत्र से शुरू हो जाएंगे। ये सभी स्कूल इंग्लिश मीडियम के होंगे।

* शिक्षा विभाग में कुल 14375 विद्यालय हैं जिनमें से 8875 निजी स्कूल हैं।

* सरकार का फोकस गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शिक्षकों को बेहतर बनाना हैं जिसके लिए कई तरह की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसके लिए एनजीअो के साथ विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

* जॉय फूल सेटरडे के तहत इस साल छात्रों को हेरिटेज साइट्स का टूर करवाया जाएगा

* स्पेशल चिल्ड्रन के लिए होम ट्यूटर का ब्लॉक स्तर पर प्रावधान किया है।

* इस साल 6 विद्यालयों में इंग्लिश लैंग्वेज लेब स्थापित कर रहे हैं जिनमें अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला और रोहतक शामिल हैं।

* सुपर 100 बच्चें इस साल चयनित किए गए जिन्हें रेवाड़ी में दो साल तक रखकर फ्री एजुकेशन दी जाएगी ।

* कैरियर कॉन्सलिंग के लिए जिला स्तर पर सेल बनाए जाएंगे जहां बच्चों की करियर कंफ्लिक्ट काउंसलिंग की जाएगी।

* राज्य में चल रहे 32 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अपग्रेड करके 12 वितर्क किया जाएगा। अभी तक से छटी से आठवीं तक ही थे।

* मिड डे मील के तहत कूक को अब 2500 की बजाए 3500 रुपए प्रतिमाह तनख्वाह दी जाएगी। इससे 30 हज़ार कूक को लाभ मिलेगा।

* हरियाणा में पहली बार होगा कि छटी क्लास से ऊपर का हर बच्चा एक एक पौधा जरूर लगाएगा। यह योजना देश मे लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य होगा।

* पौधे वन विभाग उपलब्ध करवाएगा। पौधे की देख-रेख के लिए बच्चे को 300 रुपए दिए जाएंगे। हर छह महीने में 50 रुपए दिए जाएंगे। प्रदूषण विभाग ये राशि लगातार 3 साल तक देगा।

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