Edited By Saurabh Pal, Updated: 14 Jan, 2024 05:47 PM
हरियाणा विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद होना है। हरियाणा में कांग्रेस के बाद अब इनेलो ने भी डिप्टी सीएम का कार्ड खेला है। रविवार को अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने पर पिछड़ा वर्ग से एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा"
सिरसा(सतनाम सिंह): हरियाणा विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष लोकसभा चुनाव के बाद होना है। हरियाणा में कांग्रेस के बाद अब इनेलो ने भी डिप्टी सीएम का कार्ड खेला है। रविवार को अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने पर पिछड़ा वर्ग से एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा" ये बात सिरसा में आयोजित इनेलो के पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में अपने सम्बोधन में कही। उन्होंने कहा कि इसके इलावा हरियाणा विधानसभा के चुनावों में पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 10 सीटों पर प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाएगा।
इस दौरान चौटाला ने कहा कि इनेलो ने हमेशा से ही पिछड़ा वर्ग के लोगों को राजनितिक और सामाजिक रूप से आगे लाने का काम किया है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के नाम पर केवल वोट बैंक की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने शासन में पिछड़ा वर्ग के लोगों को केवल वोटबैंक के रूप में इस्तेमाल किया है जिसका जीता जागता प्रमाण पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा पिछड़ा वर्ग के किसी व्यक्ति की बजाए अपने पुत्र को राज्यसभा का सदस्य बनाकर दिया है।
अपने सम्बोधन में अभय चौटाला ने जेजेपी की ओर से प्रदेश के युवाओं के लिए निजी उद्योगों में 75 फीसदी आरक्षण के मुद्दे को भी पूरी तरह से विफल करार दिया। इनेलो नेता ने कहा कि वर्तमान समय में जहां युवा वर्ग रोजगार न मिलने के चलते निराश है। वहीं व्यापारियों, महिलाओं व अन्य सभी वर्गों में भी गलत नीतियों के शिकार होने से मौजूदा सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा युवाओं को प्रत्येक वर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का आश्वासन देकर सत्ता में आई थी, मगर सत्तासीन होने के बाद वह अपना वादा पूरी तरह से भूल गई। आज हरियाणा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व अपराध में पूरे देश में अव्वल है।
इस दौरान अभय ने कहा कि इनेलो की सत्ता आते ही प्रदेशभर में पीले कार्ड व बंद की गई बुजुर्गों की पेंशन बहाल की जाएगी व बुजुर्गों की पेंशन 7500 रुपए प्रतिमास की जाएगी। इसके अलावा गृहणियों की रसोई को चलाने के लिए उनके खाते में 1100 रुपए, गैस सिलेंडर मुफ्त देने, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारी की स्थिति में 21 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने के अलावा ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि प्रत्येक घर में केवल 500 रुपए तक ही बिजली का बिल आ सके।
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