Edited By Deepak Paul, Updated: 28 Feb, 2019 10:04 AM
हरियाणा में अगले 8 वर्ष में हर जिले में ओल्डएज होम होंगे और हर ओल्डएज होम की क्षमता 150 लोगों की होगी। इसके लिए सरकार इंटीग्रेटिड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटिजन योजना के तहत 256 करोड़ से अधिक की राशि खर्च करेगी। पहले चरण में 5 ओल्डएज होम वर्ष 2022 तक...
चंडीगढ़(हांडा): हरियाणा में अगले 8 वर्ष में हर जिले में ओल्डएज होम होंगे और हर ओल्डएज होम की क्षमता 150 लोगों की होगी। इसके लिए सरकार इंटीग्रेटिड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटिजन योजना के तहत 256 करोड़ से अधिक की राशि खर्च करेगी। पहले चरण में 5 ओल्डएज होम वर्ष 2022 तक बना लिए जाएंगे। यह जानकारी प्रदेश सरकार की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश की गई ड्राफ्ट पॉलिसी और स्टेटस रिपोर्ट में दी गई है। हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था और सरकार को लताड़ लगाई थी। नियमों के तहत सभी जिलों में एक ओल्डएज होम बनाने को कहा था और टाइम बांड रूपरेखा बनाकर कोर्ट में सबमिट किए जाने की बात कही थी।
इसके बाद सरकार की ओर से बुधवार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल 21 ओल्डएज होम 4 चरणों में बनेंगे। पहले चरण में 5, दूसरे चरण में 7, तीसरे चरण में 5 व चौथे चरण में 4 ओल्डएज होम बनेंगे। प्रत्येक होम पर लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च आएगा। सरकार ने बताया है कि ओल्डएज होम चलाने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी, जिसका चेयरमैन ए.डी.सी. होगा और सदस्यों में सी.एम.ओ., आई.सी.डी.सी. की प्रोजैक्ट ऑफिसर, जिला वैल्फेयर अधिकारी व जिला सामाज कल्याण अधिकारी शामिल होंगे।
