दिव्यांगों के लिए 22 जिलों में लगाई जाएंगी मोबाइल अदालतें:दिनेश

Edited By Punjab Kesari, Updated: 30 May, 2017 02:20 PM

mobile courts will be set up in 22 districts for divisions dinesh

प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 4 लाख 55 हजार के लगभग दिव्यांगों के कल्याण के लिए कमर कसते हुए 1995 में बने एक्ट में संशोधन कर प्रश्र विद डिसेबल एक्ट-2016 बनाया है...

भिवानी (पंकेस):प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 4 लाख 55 हजार के लगभग दिव्यांगों के कल्याण के लिए कमर कसते हुए 1995 में बने एक्ट में संशोधन कर प्रश्र विद डिसेबल एक्ट-2016 बनाया है जिसमें दिव्यांगों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत काम करने वाले बोर्ड ने अनेक प्रावधानों को लागू किया है। नए प्रावधानों के तहत सभी सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं को दिव्यांगों के लिए बैरियर फ्री बनाने का प्रावधान नए एक्ट में किया गया है। इससे दिव्यांगों के लिए संस्थानों में पहुंचने के लिए रैम्प, स्लेब व लिफ्ट की व्यवस्था करनी आवश्यक की गई है। यह बात हरियाणा दिव्यांग बोर्ड के आयुक्त दिनेश शास्त्री ने पी.डब्ल्यू.डी. रैस्ट हाऊस में पत्रकारों से बातचीत करे हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगों की समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों को प्रदेश सरकार द्वारा 1600 रुपए पैंशन दी जाती है। इस पैंशन का लाभ प्रदेश भर के 1,44,226 दिव्यांगों को मिल रहा है। 

उन्होंने बताया कि बैरियर फ्री भवनों के निर्माण का सर्वे प्रदेश के सभी 22 जिलों में चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में गुड़गांव के 89 भवनों को चिन्हित करके बैरियर फ्री भी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में 6 लाख 823 बच्चे 50 प्रतिशत मंदबुद्धि दिव्यांगता वाले हैं जिन्हें 1000 रुपए मासिक वजीफा दिया जाता है। प्रदेश के जींद जिले में दिव्यांगता के पहचान पत्र बनाने के लिए प्रयोग के तौर पर टोकन व्यवस्था भी चालू की गई है जिसके सफल होने पर इसे प्रदेश के सभी 22 जिलों में लागू किया जाएगा। 

उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के स्कूलों में पढ़ने वाले 60 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले बच्चों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 500, 700 व 1000 रुपए का वजीफा भी दिया जा रहा है। दिव्यांग लोगों की समस्याओं को मौके पर सुलझाने के लिए हरियाणा दिव्यांग बोर्ड द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में मोबाइल अदालतें लगाई जाएंगी जिनमें जिले के सभी अधिकारी दिव्यांगों की समस्याओं का निपटान मौके पर करेंगे। सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को मिलने वाली 3 प्रतिशत आरक्षण के प्रश्र पर दिनेश शास्त्री ने कहा कि उनका बोर्ड सभी विभागों में इसकी अनुपालना सुनिश्चित करेगा तथा कोई भी शिकायत पाए जाने पर सम्बन्धित विभाग को सम्मन किए जाएंगे ताकि दिव्यांगों के साथ कोई भी अन्याय न हो सके। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष नंदराम धानिया, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष मीना परमार, सुनील चौहान, भाजपा मीडिया प्रभारी सोनू सैनी, बबीता तंवर, ओमप्रकाश वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी कृष्णलाल भारद्वाज, सहायक सतबीर शर्मा आदि गण्यमान्य व्यक्ति व अधिकारी मौजूद थे। 

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