हरियाणा में किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, टोकन बनाकर तीन महीने का राशन मुफ्त देंगे

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा में कोरोना महामारी के दौरान किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने ई-पीडीएस के माध्यम से संकटग्रस्त लोगों को भी ‘डिस्ट्रेस राशन टोकन’ बनाकर कर तीन महीने का नि:शुल्क राशन देने का प्रावधान किया है। यह जानकारी सीएम मनोहर लाल ने केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी व संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा देशभर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान दी।

अब तक 12.5 लाख परिवारों का डाटा बेस तैयार
सीएम ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रदान किए सभी लाभों, सेवाओं और योजनाओं से जोड़ा जा सकता है। यह कार्यक्रम पिछले साल 32 लाख से अधिक परिवारों के डेटाबेस के साथ शुरू किया गया और अब तक 12.5 लाख परिवारों का गोल्डन डेटाबेस तैयार किया गया है।

राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक अनूठी योजना है, जहां पात्र लाभार्थियों जिसकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये और भूमि के मानदंड के आधार पर 6000 रुपये प्रति वर्ष का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर घोषणा की है कि 6 राज्यों से शुरू होने वाली देश भर में स्वामित्व नामक योजना को लागू किया जाएगा, जोकि हरियाणा सरकार के आईटी विभाग की योजना को ही एक प्रकार से लागू किया जा रहा है।

फंड में अब तक 200 करोड़ रुपये जमा
राज्य सरकार ने कोविड संघर्ष सेनानी कार्यक्रम की भी शुरुआत की है, जिसमें अब तक 80 हजार से अधिक स्वयंसेवकों ने अपनी सेवाएं देने के लिए पंजीकरण कराया है। किरयाना और केमिस्ट इत्यादि दुकानों के माध्यम से लोगों के घरों तक सामान की डिलीवरी इत्यादि को पहुंचाने व दुकानों को खोलने के लिए 76 हजार से अधिक दुकानदारों ने अपना पंजीकरण ऑनलाइन कराया है। 

कोरोना रिलीफ फंड में अब तक दो लाख कर्मियों ने लगभग 72 करोड़ रुपये की राशि योगदान स्वरूप जमा कराई है। राज्य के नागरिकों, स्वयंसेवकों समेत पेंशनरों इत्यादि ने भी इस फंड में अपना योगदान किया हैं। स्कूलों के छात्रों से भी आग्रह किया गया है कि इस फंड में कम से कम पांच रुपए का योगदान करें, ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सकें और किसानों से भी अपनी फसल की आय से कुछ हिस्सा इस फंड में योगदान देने का आह्वान किया गया है। अभी तक इस फंड में 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्रित हो चुकी है।