किसानों को खापों का समर्थन; सरकार की कार्यप्रणाली से जताई नाराजगी, बैरिकेडिंग हटाने की उठाई मांग

बता दें कि खापों की ओर से किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया है। सरकार से कहा गया है कि सरकार पंजाब को गाजा और यूक्रेन न बनाएं। उन्होंने मांग की कि पुलिस की ओर से विभिन्न स्थानों पर की गई बैरिकेडिंग को हटाया जाए। कंडेला खाप के प्रधान ओमप्रकाश, माजरा खाप के प्रधान गुरविंद्र संधू, जुलाना बारहा खाप के प्रधान बसाऊ राम, ढुल खाप के हरपाल सिंह ढुल ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार पंजाब को गाजा व यूक्रेन न बनाएं। इंटरनेट सेवाएं बंद होने से बच्चों की पढ़ाई, बैंकिंग सेवाएं, ऑनलाइन लेनदेन समेत कई तरह के काम ठप हो गए हैं।

आंदोलन को समाप्त करने की उठाई मांग

खापों के प्रधानों ने कहा कि जब सरकार ने 2 वर्ष पहले किसानों की मांगों को मान लिया था और लागू करने का वादा किया था तो अब देरी क्यों की जा रही है। खाप प्रधानों ने कहा कि देश को लाभ देने वाले संस्थानों को सस्ते दामों पर अपने मित्रों को सरकार बेच रही है। पहले कहते थे कि देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन अब एक-एक कर रेल से लेकर एयरपोर्ट तक निजी हाथों में सौंप दिए हैं। उन्होंने सरकार किसान संगठनों से बातचीत करते हुए आंदोलन को समाप्त करने की मांग की है।

माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता समुद्र सिंह ने खापों की तरफ से किसान संगठनों को लताड़ लगाते हुए कहा कि अगर ये किसान संगठन सही मायनों में किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं तो लड़ाई को मिलकर लड़ने की बजाय खापों को भी विश्वास में नहीं ले रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी अपील की कि किसानों के साथ ज्यादती नहीं की जाए। उन्होंने मांग की कि जींद-नरवाना नेशनल हाईवे पर डूमरखां के पास जो बैरिकेडिंग की गई है, उसे हटाकर रास्ते को खोला जाए।

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