हरियाणा में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है: अलका लांबा

चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी):    हरियाणा में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 2023 में हरियाणा में महिलाओं पर अत्याचार के 3658 मामले दर्ज हुए थे जिनमें से 1716 केस  बलात्कार के थे। चाहे केंद्र हो चाहे हरियाणा हो महिलाओं के प्रति इतनी असंवेदनशीलता कभी भी देखने को नही मिली जितनी की पीछले 10 साल के भाजपा सरकार के राज में। 

यह बातें आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सुश्री अलका लांबा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने “भारत जोड़ों न्याय यात्रा” के दौरान श्री राहुल गांधी द्वारा दिए गए नारे “नारी न्याय” के पोस्टर का विमोचन किया।
 
उन्होंने हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रति एक लाख आबादी पर 118.60 प्रतिशत महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के केस हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के मामले में फरीदाबाद और गुरुग्राम जिले के हालात तो बद से बदतर हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर हम यह कह सकते है कि हरियाणा में महिलायें सुरक्षित नहीं है। 

उन्होनें हरियाणा की भाजपा जाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सरकार इतनी बेशर्मी पर उतर आई है कि इन्होंने अपने मंत्री संदीप सिंह पर अभी तक कोई कार्यवाही नही की है। इसी प्रकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली केंद्र की भाजपा सरकार महिला पहलवानों को प्रताड़ित करने वाले बृजभूषण के संरक्षक के तौर पर काम कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते है जिसकी फटकार के बाद बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई परंतु अभी तक न तो आरोपी सांसद की गिरफ़्तारी हुई है और न ही उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई है, हमारी बेटियों को न्याय कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ़ अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी और जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता चैन से नहीं बैठेगी। 

सुश्री लांबा ने कन्या भ्रूण हत्या पर बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार की अकर्मण्यता के चलते प्रदेश में कन्या भ्रूण की हत्याओं में 60 प्रतिशत का इजाफा हुआ है जोकि गहन चिंता का विषय है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा ने बताया की श्री राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ों न्याय यात्रा में नारी न्याय के लिए किए गए आह्ववाहन के अंतर्गत 20 फरवरी तक जिलेवार नारी न्याय सम्मेलन आयोजित किए जायेगें। उन्होंने कहा कि इसी मुहिम के तहत न्याय योद्धा भी भर्ती किए जायेगें जिनका टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ भारत जोड़ों न्याय यात्रा के लिए डोनेशन “Donateforindia” पर अपनी इच्छा अनुसार दान कर सकते है और न्याय योद्धा बन सकते है।

 इस मुहिम के तहत जितना भी दान आएगा वह देश भर की पीड़ित बहनों को न्याय दिलवाने के लिए खर्च किया जाएगा। राजनीति में महिला आरक्षण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला पंचायती राज अधिनियम लाया गया था, ताकि लाखों महिलाओं को जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व मिल सके। परंतु भाजपा महिला प्रतिनिधित्व अधिनियम में बाधा डालकर और इसके कार्यान्वयन को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करके भारत की महिलाओं के खिलाफ एक बड़ा धोखा कर रही है।

 यह वर्तमान सरकार के कई जुमलों में से एक है जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व की पेशकश किए बिना भारतीय महिलाओं के वोटों को लुभाने की कोशिश कर रही है।  कांग्रेस पार्टी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के लिए शुरू से ही पक्षधर रही है और आने वाले लोकसभा चुनावों के दौरान 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।  कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का कानून बना कर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा ।