Edited By Isha, Updated: 28 Nov, 2019 11:37 AM
प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2019-20 दौरान जुलाई, 2019 से अक्तूबर, 2019 तक गत 4 महीनों में माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) संग्रह तहत 30.54 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है,जो देश में सर्वाधिक है। इस अवधि दौरान जी.एस.टी.के रूप में
चंडीगढ़ (बंसल): प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2019-20 दौरान जुलाई, 2019 से अक्तूबर, 2019 तक गत 4 महीनों में माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) संग्रह तहत 30.54 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है,जो देश में सर्वाधिक है। इस अवधि दौरान जी.एस.टी.के रूप में 6,930 करोड़ रुपए एकत्र किए गए हैं। आबकारी व कराधान विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कर चोरी रोकने और जी.एस.टी. संग्रह में सुधार के उद्देश्य से राज्य में जी.एस.टी. तहत लेफ्ट आऊट फर्मों के पंजीकरण और फर्जी फर्मों के पंजीकरण को रद्द करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया जाए। उन्होंने ऐसे अधिकारियों को भी नियुक्त करने के निर्देश दिए जो व्यक्तिगत रूप से विभिन्न जिलों में ऐसे कम से कम 50 लोगों के पास जाएंगे,जो पंजीकृत डीलर हैं,लेकिन उन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया,ताकि रिटर्न दाखिल न करने का कारण पता लगाया जा सके।
जी.एस.टी. राजस्व में 6,160 करदाताओं का 80 प्रतिशत योगदान
बैठक में बताया गया कि 6,160 करदाताओं की पहचान की गई है जो कुल जी.एस.टी. राजस्व में लगभग 80 प्रतिशत योगदान करते हैं। नियमित रूप से कर का भुगतान करने हेतु उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप पिछले 4 महीनों दौरान रिटर्न में काफी वृद्धि हुई है। यह भी बताया गया कि राज्य में करदाता आधार, जो वैट व्यवस्था मेंं 2.25 लाख था जी.एस.टी.व्यवस्था में बढ़ाकर 4.48 लाख करदाताओं का हो गया है। इसके अलावा 1,13,590 नए पंजीकृत करदाताओं का भौतिक सर्वेक्षण किया गया,जिनमें से 16,967 गैर-मौजूद या गैर-कार्यात्मक पाए गए। बताया गया कि 12,314 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।