जन प्रतिनिधियों को सक्षम बनना लक्ष्य: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ (संघी): सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व विकास एवं पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की हरियाणा में शिक्षित पंचायत चुनी जाने की दृढ़ निश्चिता के फैसले को सही ठहराए जाने के उपरांत अब राज्य सरकार ने 1993 में हुए संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थानोंं के लिए सही मायने में सत्ता के विकेंद्रीकरण करने की पहल की है। 

इस कड़ी में आज यहां हरियाणा निवास में जिला परिषदें के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों तथा ब्लॉक समितियों के अध्यक्षों की एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री सीधे उनसे रू-ब-रू हुए। खट्टर ने अपने संबोधन में कहा कि गांव का विकास आज के कार्यशाला का केंद्र बिंदु है तथा जन प्रतिनिधियों को शिक्षित से सक्षम बनना चाहते है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रेरित ग्राम आदर्श ग्राम योजना के तहत अपने-अपने क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं के साथ-साथ जनप्रतिनिधि अच्छा कार्य कर सकते है। विकास कार्यों की योजनाएं तैयार करने व उनका अनुमान बनाने के लिए सोशल ऑडिट सिस्टम गांव के अनुभवी लोगों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें जिला उपायुक्त कार्यालय से प्रतिनिधि शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल नए वित्त वर्ष से सरकार की योजना जिला परिषदें को बजट्री अधिकार देने की है।