Edited By Saurabh Pal, Updated: 06 Feb, 2024 05:39 PM
हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कम होते बच्चे सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका है। बच्चों को स्कूल की तरफ खींचने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा अब हरियाणा के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को...
चंडीगढ़ः हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कम होते बच्चे सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका है। बच्चों को स्कूल की तरफ खींचने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा अब हरियाणा के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन में खाने के लिए दही-पराठे के साथ कई अन्य हेल्दी और पौष्टिक आहार दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने अपना अलग मेन्यू माध्यन्ह भोजन के लिए तैयार किया है। इस लिस्ट में पौष्टिक बाजरा, चना और पौष्टिक खिचड़ी के साथ सब्जी पुलाव जैसे व्यंजन शामिल किए गए हैं।
केंद्र की इस योजना के तहत सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है।
मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई PM पोषण योजना की स्टेट लेवल संचालन-सह-निगरानी समिति की बैठक में वर्ष 2024-25 के लिए 658 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। इस में केंद्र सरकार 200.74 करोड़ और हरियाणा का 457.26 करोड़ रुपये लगेंगे।
प्रदेश के 14253 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा पीएम पोषण योजना संचालित की जा रही है। इस माध्यन्ह भोजन को लेकर हुई राज्यस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से देश के अन्य राज्यों का सर्वे करके बच्चों को पूर्ण रूप से प्रटीन युक्त और पोषण युक्त भोजन देने की जानकारी मांगी है।
वहीं बैठक में सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कुक कम हेल्पर्स के लिए 1000 रुपए मानदेय निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र का 600 रुपए तथा राज्य सरकार का 400 रुपए हिस्सा शामिल था। लेकिन, अब राज्य सरकार द्वारा इनका मानदेय संशोधित करके 7000 रुपए किया गया है। इसमें राज्य का योगदान 6400 रुपए और केंद्र का योगदान 400 रुपए है।
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