आउटसोर्सिंग में सक्षम युवाओं को मिलेगी वरीयता, बैठक में लिया फैसला

चंडीगढ़(पांडेय): हरियाणा में युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के अपने वायदे के अनुरूप सरकार ने विभागों में स्वीकृत पदों पर आऊटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत सक्षम युवाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई सक्षम युवा योजना की समीक्षा बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने विभागों में स्वीकृत खाली पदों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता तथा चयन मापदंडों सहित सभी जानकारी सक्षम पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि सक्षम युवाओं को आऊटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत उन पदों पर रैगुलर भर्ती होने तक लगाया जा सके। 

इसके अलावा इस पोर्टल के माध्यम से अन्य युवा भी आवेदन कर सकेंगे। पहले चरण में इस निर्णय को ग्रुप सी के पदों पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि पारदर्शी तरीके से सभी को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आऊटसोॄसग एजेंसी/सोसायटी बनाने की संभावनाएं तलाशने के आदेश दिए, जिससे आऊटसोॄसग एजैंसियों के माध्यम से आऊटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-1 के तहत रोजगार दिया जा सके। इससे बाहरी एजैंसियों का हस्तक्षेप खत्म हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों एवं औद्योगिक संस्थानों में सक्षम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिक संस्थानों को निर्देश दिए जाएं कि वे 75 प्रतिशत हरियाणा के लोगों को रोजगार दें।

हारट्रोन के जरिए होगी परीक्षा 
बैठक में निर्णय लिया गया कि कम्प्यूटर से संबंधित नौकरियों के लिए सक्षम पोर्टल पर रजिस्टर्ड युवाओं की हारट्रोन द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा हारट्रोन द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं में परीक्षार्थी को हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य किया जाए। विभिन्न विभागों द्वारा करवाए जाने वाले सर्वे के कार्य के लिए कम से कम 50 प्रतिशत सक्षम युवाओं को लगाया जाए। बैठक में बताया गया कि सक्षम युवा-स्किल ट्रेनिंग के तहत वर्ष 2018-19 में 40 हजार युवाओं को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिनमें 36 जॉब रोल तथा सेक्टर स्किल काऊंसिल के अंतर्गत पहली तिमाही में 4679 युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है।