लर्निंग फ्रॉम द सेकेंड नेशनल CS कॉन्फ्रेंस में सीएम खट्टर हुए शामिल, प्रोग्रेसिव प्लान तैयार करने के दिए निर्देश

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज लर्निंग फ्रॉम दी सेकिण्ड नेशनल सीएस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि सभी विभाग विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रोग्रेसिव प्लान बनाकर कार्य करें ताकि साल 2047 तक अग्रणी, आधुनिक, आत्मनिर्भर एवं पूर्ण रूप से विकसित हरियाणा बनाने के दिशा में कारगर कदम उठाएं जा सके।

कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर बल देने, इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्वेस्टमेंट, विनियामक अनुपालन को कम करने, जीएसटी, समावेशी मानव विकास, न्यूट्रिशन एण्ड मैटरनल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ, महिला सशक्तिकरण, स्किल डेवलपमेंट, कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार, वोकल फॉर लोकल, मोटे अनाज का उपयोग वर्ष 2030, विश्व स्तरीय भौगोलिक चुनौतियां आदि विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसके अलावा मुख्य सचिव  संजीव कौशल ने जनवरी माह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्य सचिवों की आयोजित वर्चुअल कान्फ्रेंस की साराशं रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। कॉन्फ्रेंस में राज्य की मिनी क्लस्टर योजना पर लघु फिल्म दिखाई गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर विभाग ऐसी योजनाएं बनाकर उनकी हर माह समीक्षा करें और उनका ग्र्रासरूट तक सही क्रियान्वयन करें, जिससे हर व्यक्ति को उनका भरपूर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य के नागरिकों का हर प्रकार की बीमारी का उपचार करने के लिए एक पोर्टल बनाया जाए और इसे परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाए। इसके अलावा गरीब युवाओं को ऋण देने के लिए मुद्रा, स्टैण्डअप आदि वितिय योजनाओं के साथ लिंक करवाकर मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना से जोड़ा जाए।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक खण्ड एक उत्पाद योजना 45 खण्डों में स्वीकृत की जा चुकी है। पद्मा योजना के तहत 143 खण्डों में 10 हजार उद्योग लगाए जा रहे है। राज्य में गीले और सूखे कचरे के जैविक प्रबंधन के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है जिसके तहत कचरे को अलग अलग करके प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी। पंचकूला, रोहतक में तीन बायो सीएनजी प्लांट लगाए जा रहे हैं।

समावेशी मानव विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जन्म से 6 वर्ष आयु के बच्चों की हर प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाए। इसके अलावा 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों की स्कूल शिक्षा, 18 से 25 वर्ष आयु के युवाओं की उच्चतर शिक्षा एवं 25 से 60 साल तक आयु के लोगों के लिए रोजगार विभाग द्वारा अलग अलग रूपरेखा तैयार की जाए। इसी प्रकार ई उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 2058 हैल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर बनाए गए है। महिलाओं को सशक्त करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है।  

बता दें कि कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृहमंत्री अनिल विज, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल, स्थानीय शहरी निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओमप्रकाश यादव, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, श्रम मंत्री अनूप धानक, प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह भी उपस्थित रहे।