Edited By Punjab Kesari, Updated: 11 Dec, 2017 10:29 AM
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने एक वित्त वर्ष में 2 बार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से संबंधित कलैक्टर दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन...
चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने एक वित्त वर्ष में 2 बार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से संबंधित कलैक्टर दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संबंधित जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ‘समाचार पत्र प्रसंघ व न्यूज एजैंसी कर्मचारी संगठन की पत्रकारिता के समक्ष चुनौती’ विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय मीट के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कलैक्टर दरों को संशोधित करने का निर्णय संपत्ति की मार्कीट मूल्य और कलैक्टर दरों के बीच ज्यादा अंतर से बचने तथा उसमें एक समानता व पारदर्शिता लाने के उद्देश्य लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी व सोशल मीडिया आने के बाद पत्रकारिता में चुनौतियां बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया के समाचार सही हैं या गलत, इसे जांचने के लिए एक संहिता बनाने की आवश्यकता है, इसके लिए मीडिया संगठनों को भी पहल करनी होगी। समाचार लिखते समय एक पत्रकार को अपने विचारों को समाचार में मिलाना नहीं चाहिए, तभी पाठकों में पत्रकारिता की विश्वसनीयता बनी रह सकती है। सबसे पहले सबसे आगे तथा एक्सक्लूसिव व ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में पत्रकार को अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए।