CLU मामले में रॉबर्ट वाड्रा व हुड्डा से होगी पूछताछ!

चंडीगढ़ (पांडेय): हरियाणा में वाड्रा-डी.एल.एफ. जमीन सौदे सहित कई सी.एल.यू. मामले में हुई धांधली की जांच के लिए गठित ढींगरा आयोग का कार्यकाल अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले सरकार ने आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया था। आयोग सूत्रों की मानें तो कार्यकाल बढ़ाने के पीछे मामले के अहम किरदारों के बयान दर्ज करना है। 

लिहाजा जल्द ही आयोग की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछताछ के लिए नोटिस जारी हो सकता है। हालांकि हुड्डा के बयान दर्ज करने के लिए पहले भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन हुड्डा खुद आयोग में हाजिर न होकर अपने वकील के जरिए जवाब भेज दिया था। मसलन यदि आयोग की यह कवायद सिरे चढ़ती है तो एक बार फिर से देश-प्रदेश में राजनैतिक सियासत गर्म हो जाएगी।

गौरतलब है कि हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल में आई.ए.एस. अफसर अशोक खेमका ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा तथा डी.एल.एफ. के बीच हुए कथित जमीन घोटाले को सार्वजनिक किया था। अब तक की जांच के दौरान आयोग द्वारा हरियाणा के मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी के अलावा वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी एस.एस. ढिल्लों, टी.सी. गुप्ता के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। 

आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी पेश होने के लिए कहा था लेकिन हुड्डा ने पेश होने की बजाय अपने वकील के माध्यम से आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा है। आयोग का कार्यकाल 7 जून को समाप्त हो रहा है, जिसे अब सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दिया है। करीब 3500 पन्नों की इस रिपोर्ट में जहां पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान काम करने वाली अफसरशाही को कटघरे में खड़ा किया गया है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कई सवाल उठने लाजिमी हैं।  हरियाणा सरकार इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नैशनल हैराल्ड, औद्योगिक प्लाट आबंटन आदि जैसे मुद्दों पर घेर चुकी है। कई मामलों की विजीलैंस तथा सी.बी.आई. जांच चल रही है।