ई-वे बिल जैनरेट करने पर प्रदेश में चौथे स्थान पर सोनीपत

सोनीपत: ई-वे बिल लागू हुए करीब 90 दिन हो चुके हैं। शुरूआत में तकनीकी खामियों व पोर्टल संबंधी दिक्कत के कारण परेशानी बना ई-वे बिल अब पटरी पर है। ई-वे बिल जैनरेट करने में हरियाणा जहां देश में चौथे स्थान पर है, तो वहीं सोनीपत भी प्रदेश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। यहां पर रोजाना औसतन 90 से ज्यादा ई-वे बिल जैनरेट हो रहे हैं। खास बात यह है कि इंटर स्टेट ई-वे बिल अब तक 5400 से ज्यादा जैनरेट हो चुके हैं जबकि इंटरा स्टेट ई-वे बिलों की संख्या फिलहाल 3 हजार के करीब है। ट्रांसपोर्टरों को अब ई-वे से संबंधित दिक्कतें न के बराबर हो रही हैं। इधर, सेल टैक्स विभाग की ओर से विभिन्न टीमों का गठन किया गया है, जो जिले की सीमाओं पर तैनात हैं और लगातार ई-वे बिल संबंधी निरीक्षण करती हैं। 

बता दें कि गत 20 अपै्रल से हरियाणा सहित देश के 6 राज्यों में एक साथ ई-वे बिल लागू किया गया था। हालांकि, शुरूआत में पोर्टल संबंधी दिक्कत के कारण परेशानी हुई थी लेकिन बाद में इसे दूर कर लिया गया। अब जबकि 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो ई-वे बिल का प्रोसैस पटरी पर आ चुका है। सोनीपत के अधिकारियों ने बताया कि यहां पर रोजाना औसतन 90 से ज्यादा ई-वे बिल जैनरेट हो रहे हैं। इंटर स्टेट ई-बिल 5400 से ज्यादा व इंटरा स्टेट बिल 3000 के करीब जैनरेट हुए हैं, जोकि प्रदेशभर में चौथे नम्बर है। सोनीपत में जी.एस.टी. की तरह ही ई-वे बिल के मामले में परफार्मैंस को बेहतर माना जा रहा है। 

कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध होता है ई-वे बिल 
एक बार जैनरेट होने के बाद सप्लायर, प्राप्तकत्र्ता व ट्रांसपोर्टर के पोर्टल पर कॉमन ई-वे बिल उपलब्ध होता है। जी.एस.टी. के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो चुके प्रत्येक डीलर को ई-वे बिल वस्तुओं की खरीद-बिक्री के लिए लाने या ले जाने पर ई-वे बिल की प्रक्रिया फालो करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्ट की स्थिति में वाहन के इंचार्ज को ई-वे बिल की कॉपी व इन्वायस मांगने पर दिखानी होती है। सभी बिजनैस फर्मों को सेल टैक्स विभाग की ओर से ई-वे बिल की बारीकियां समझाई जा रही हैं। 

हड़ताल में शामिल होने पर सोनीपत के ट्रांसपोर्टर असमंजस में 
इधर, बीमा, टोल व अन्य कई मुद्दों को लकर देशभर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के मामले में सोनीपत के ट्रांसपोर्टरों ने फिलहाल कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। ट्रक यूनियन के प्रमुख स.मनजीत ने बताया कि अब तक हड़तालों के परिणाम को देखते हुए वे इस बात को लेकर संशय में हैं कि हड़ताल में शामिल होना चाहिए या नहीं, क्योंकि हरियाणा मोटर्स कांग्रेस एसोसिएशन इस मामले में फेल रहा है। सरकार से मांग है कि ट्रांसपोर्टरों के मामले में सभी समस्याओं को शीघ्र हल करे।