स्मार्ट मीटर से निगमों की व्यवस्था सुधारेगी सरकार

चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा में बिजली निगमों की हालत सुधारने के साथ-साथ प्रदेश सरकार अब स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तरी और दक्षिण हरियाणा के बिजली निगमों में पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर 5 जिलों में 10 लाख पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए जल्द ही एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और हरियाणा डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के मध्य से एम.ओ.यू. साइन होगा।

हरियाणा में बिजली की आपूर्ति और बिजली निगमों की बदहाल व्यवस्था को सुधारने के लिए 25,950 करोड़ रुपए का कर्ज अपने ऊपर ले चुकी हरियाणा सरकार ने व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिजली सम्प्रेषण और वाणिज्यिक नुक्सान में कमी लाने के मकसद से प्रारंभ की गई उदय योजना के तहत पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर के साथ बदला जाना है। 

हरियाणा के पानीपत में शुरूआती तौर पर 10 हजार मीटर लगाने की योजना के कामयाब होने के बाद अब इसे प्रदेश के कई जिलों में बढ़ाने की तैयारी की गई है।
बिजली कुप्रबंधन की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में उठाए जा रहे इस बड़े कदम में ई.ई.सी.एल. के माध्यम से उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम क्षेत्र में 10 लाख पुराने मीटर को बदल कर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। 

इसके लिए पानीपत, करनाल, पंचकूला, फरीदाबाद और गुरुग्राम का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब निगमों के लिए जी.पी.आर.एस. लैस स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जल्द एच.डी.यू. और ई.ई.सी.एल. के बीच एम.ओ.यू. साइन होगा।