स्कूलों में विद्यार्थियों के फर्जी दाखिले मामले पर विजिलेंस के 7 थानों में केस दर्ज

Edited By Deepak Paul, Updated: 03 Apr, 2018 01:10 PM

filed in 7 instances of vigilance on the fake admission of students in schools

प्रदेश में स्कूलों में विद्यार्थियों के फर्जी दाखिले के मामले में  विजिलोेंस के सात थानों में केस दर्ज कर लिए गए हैं। जांच अधिकारी विजिलेंस आईजी चारू बाली के नेतृत्व में एसआईटी भी गठित कर दी है। जिसमें दो आईपीएस और एक डीएसपी को शामिल किया गया है। ये...

चंडीगढ़(ब्यूरो): प्रदेश में स्कूलों में विद्यार्थियों के फर्जी दाखिले के मामले में  विजिलोेंस के सात थानों में केस दर्ज कर लिए गए हैं। जांच अधिकारी विजिलेंस आईजी चारू बाली के नेतृत्व में एसआईटी भी गठित कर दी है। जिसमें दो आईपीएस और एक डीएसपी को शामिल किया गया है। ये केस पंचकूला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद और अंबाला के विजिलेंस थानों में दर्ज हुए हैं। फर्जी दाखिलों का मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है।  

पिछले महीने ही हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार को फटकार लगाई थी, इसके बाद सक्रिय हुई विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज कर जांच के लिए एसआईटी गठित की है। एसआईटी पूरे प्रदेश में अब गहनता से जांच कर पूरी परत खोलेगी। ताकि पूरी वास्तविकता सामने आ सके। विजिलेंस ने गुड़गांव, रोहतक और हिसार रेंज क्षेत्र में प्राथमिक जांच भी की थी, जिसमें फर्जीवाड़ा सामने आया था। 

साल 2015-16 में सामने आया था मामला 
प्रदेश में स्कूलों में विद्यार्थियों के फर्जी दाखिले का मामला 2015-16 में सामने आया। शिक्षा विभाग की ओर कंप्यूटराइजेशन के तहत बच्चों का रिकॉर्ड ऑन लाइन करने के आदेश दिए गए थे। सिस्टम ऑन लाइन हुआ तो उसमें स्कूलों के दिखाए गए 22 लाख की जगह 18 लाख बच्चे ही सामने आए। इसी दौरान गेस्ट टीचर्स का मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसमें उन्होंने कहा गया था कि प्रदेश के अनेक स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली है, इसलिए उन्हें नौकरी पर रखा जाए।

विभाग के स्कूलों के आंकड़ों को लेकर हाई कोर्ट में किसी ने याचिका दाखिल कर दी, जिसमें कहा गया कि स्कूलों में फर्जी दाखिले दिखाए जा रहे हैं। इस याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश दिए थे। 

पोर्टल पर दर्ज नहीं हुए थे सभी बच्चों के नाम :राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के प्रधान तरुण सुहाग का कहना है कि उस वक्त एमआईएस पोर्टल पर सभी बच्चों के नाम दर्ज नहीं हो पाए थे। इतने बड़े स्तर पर फर्जी दाखिले नहीं हो सकते। 
 

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