प्रदेशभर की 100 और कालोनियां होंगी वैध : कविता

चंडीगढ़(बंसल): हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय एक स्वायत्त निकाय है। इसके राजस्व को बढ़ाने के लिए निकाय द्वारा बॉन्ड जारी करने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए निकायों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए क्रैडिट रेटिंग दी जाएगी। उन क्रैडिट रेटिंग के आधार पर बॉन्ड जारी किए जाएंगे। गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम की रेटिंग विभाग के पास पहुंच भी चुकी है। बॉन्ड जारी करने से पहले सरकार इस संदर्भ में सेबी से मंजूरी लेगी। इस संदर्भ में सी.एम.ओ. (मुख्यमंत्री कार्यालय) में भी प्रस्ताव भेजने की तैयारी निकाय विभाग कर रहा है।

कविता जैन ने यह जानकारी एक प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने सिलसिलेवार विभाग की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने प्रदेशभर की 100 और अनधिकृत कालोनियों के वैध किया जाएगा। इसके लिए संबंधित निकायों की ओर से प्रस्ताव आ चुका है। उन्होंने बताया कि शहरों के विकास के लिए 4 साल के कार्यकाल में पालिकाओं को 15828.39 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया है, जिसमें से 9780.84 करोड़ रुपए का बजट दे दिया गया है।उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कचरा प्रबंधन सयंत्र लगाए जाएंगे, जिसमें कचरे से बिजली बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसकी क्षमता 10 मैगावाट होगी। 

वार्डबंदी के चलते लटके हुए हैं निगमों के चुनाव 
उन्होंने कहा कि रोहतक, हिसार और यमुनानगर की वार्डबंदी हो चुकी है और सभी निगमों की वार्डबंदी भी आगामी 2 महीने में हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति की जा चुकी है। वार्डबंदी का कार्य पूरा होते ही हरियाणा चुनाव आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा।  उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गली विक्रेताओं के लिए शहरी पथ विक्रेता के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत दि स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट, 2014 लागू किया गया है। विक्रेताओं की पहचान करने के लिए एजैंसी को सर्वे का कार्य सौंप दिया गया है। 78 निकायों में सर्वे का काम पूरा हो गया है और 81,383 पथ विक्रेताओं की पहचान की जा चुकी है।
 

सभी सामुदायिक एवं जन शौचालयों को गूगल मैप से जोड़ा 
उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक एवं जन शौचालयों को गूगल मैप से जोड़ा गया है। प्रदेश में 9269 सामुदायिक एवं जन शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा 71 हजार मकानों में शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 53641 शौचालयों का निर्माण हो चुका है।   
 

सी.सी.टी.वी. कैमरों के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट मंजूर         
उन्होंने कहा कि शहरों में सुरक्षा के लिए पालिकाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य चल रहा है तथा पंचकूला और करनाल में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। सोनीपत में कैमरों को लगाने काम चल रहा है। इसके अलावा 14 पालिकाओं में कैमरे लगाने के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट मंजूर 
किया गया है। 
 

आवास योजना का फिर होगा सर्वे 
मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार के पास 3 लाख 5 हजार लोगों के आवेदन आए। इनमें से 2 लाख 20 हजार 565 परिवारों को मकान के लिए केंद्र सरकार की ओर से डी.पी.आर. (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) को मंजूरी दी जा चुकी है। बाकी परिवारों के लिए सरकार ने दोबारा से सर्वे करवाने का फैसला लिया है।