नगर निगम में कैबिनेट मंत्री की रेड, बिल्डिंग इंस्पैक्टर दलबीर सिंह सस्पैंड

पानीपत (आशु):शहरी क्षेत्र का तेजी से विकास हरियाणा सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। इसलिए सरकार ने हरियाणा के सभी शहरों और कस्बों में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। जिले की गतिविधियों की पर नजर रख उसकी समस्याओं को ठीक करवाने वाले व नई चीजों का निर्माण करने वाले नगर निगम की गतिविधियों की जांच करने के लिए सोमवार को कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने औचक निरीक्षण किया। 

कैबिनेट मंत्री जैसे ही न.नि. परिसर में पहुंची तो अधिकतर अधिकारी अपनी सीटों पर नहीं पाए गए। सूचना मिलने के पश्चात सभी अधिकारी मंत्री के समक्ष कमिश्नर कार्यालय में पहुंचे, जिसके पश्चात कैबिनेट मंत्री ने एक के पश्चात एक अधिकारियों से उनके कार्यों सम्बंधी जानकारी ली और जांच कर रिपोर्ट सौंपने के साथ-साथ उन्हें ठीक प्रकार से कार्य करने के आदेश भी जारी किए। इतना ही नहीं शहर के नक्शों की आ रही शिकायतों को देखते हुए न.नि. के बिल्डिंग इंस्पैक्टर दलबीर सिंह को सस्पैंड करने के साथ एस.डी.एम. विवेक चौधरी को मामलों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी जारी किए। 

महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क व भाषा विभाग और स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन औचक निरीक्षण करने के लिए न.नि. परिसर पहुंची। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने कहा कि सरकार ने अब अपना दूसरा गेयर पकड़ा है, जिसके तहत सभी जिलों में जांच की जा रही है। सरकार का मुद्दा किसी को परेशान करना नहीं है अपितु जनता को सुविधा देना है। न.नि. में इन्कम के सोर्स भी चाहिए इसीलिए न.नि. के मामलों की जांच करने के लिए अधिकारियों को कहा गया है और टैंडरों का ब्यौरा भी मांगा गया है। नक्शों को लेकर शिकायतें मिली थीं, जिसकी जांच करने के लिए एस.डी.एम. को कहा गया है और बिल्डिंग इंस्पैक्टर को सस्पैंड कर दिया गया है, साथ ही कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों व कर्मचारियों का हाजिरी रजिस्टर भी चैक किया। 

हॉली पार्क का निरीक्षण करने के बाद पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकत्र्ताओं को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के दौरान जो भी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनमें पूरी गुणवत्ता व पारदॢशता लाने के लिए न केवल वे स्वयं निरीक्षण करती हैं बल्कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को भी समय-समय पर औचक निरीक्षण कर विकास कार्यों में गुणवत्ता का आंकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस पार्क के नवीनीकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 

1 साल से होर्डिंग मामले में नुक्सान क्यों?
कैबिनेट मंत्री के सवाल पर कमिश्नर वीना हुड्डा व ई.ओ. विनोद नेहरा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शहर के होर्डिंग मामले को लेकर टैंडर जारी किया गया था, जो कि 65 टू 75 के हिसाब से भेजा गया था, जिसे बाद में 95 के हिसाब से भेजा गया है।  मंत्री ने कहा कि मामले को अच्छे से देखें। शहर में लगे होर्डिंगस पर 125 रुपए के हिसाब से पैनल्टी लगाओ।

काबड़ी रोड बिल्डिंग मामले का उठा जिक्र
मंत्री के काबड़ी रोड स्थित बिल्डिंग के मुद्दे पर जिक्र करने के पश्चात अधिकारियों ने कहा कि पहले रूल के हिसाब से नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का समय दिया गया था, जो कि 26 अक्तूबर को जारी किया गया था और 3 नवम्बर को पार्टी को विभाग परिसर में बुलाया गया था। बिल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड पर है। अब पार्टी द्वारा नक्शा अप्लाई कर दिया गया है। मंत्री ने बिल्डिंग इंस्पैक्टर दलबीर सिंह से कहा कि नक्शों को लेकर शहर के बहुत-सी शिकायतें आ रही हैं।  विभाग भवन के तैयार होने के पश्चात ही कार्रवाई करने के लिए क्यों पहुंचता है पहले से अलर्ट क्यों नहीं रहता। 

रिपोर्ट पेश करें, गड़बड़ हुई तो छोडूंगी नहीं
मंत्री ने कहा कि शहर में 12-13 निर्माणों की सील खोली गई है। गनवर्जन के अलावा सील क्यों खोली गई है। बिल्डिंगों की सील खोलने के मामले में कमिश्नर वीना हुड्डा ने कहा कि उपायुक्त महोदय को पहले ही कहा था कि एलीगेशंस लगेंगे क्योंकि 50 शिकायतों में से 10 शिकायतें ऐसी हैं जो फीस भरकर अपने कार्य को जारी रखना चाहते हैं। इनमें से कुछ बिल्डिंग ऐसी थीं जो कि रैजीडैंस एरिया में होने के कारण सील थी तो कुछ का नक्शे के अनुसार कार्य नहीं किया गया था। सरकार के रूल के अनुसार ही जब 60 से 90 दिन का समय था, तभी कार्य किया गया। जिस पर मंत्री कविता जैन ने कहा कि मामलों की रिपोर्ट बनाकर पेश करो, यदि कोई गड़बड़ पाई गई तो छोडूंगी नहीं। 

कागजों में घूमते रहते हैं विभाग के मामले: भट्ट
पार्षद दुष्यंत भट्ट ने आरोप लगाते हुए कहा कि ओ.डी.एफ. के मामले में विभागीय अधिकारियों ने कार्य करके जमकर शहर से वाहवाही बटौरी परंतु दिन में विभाग परिसर में आने वाली जनता को जब अधिकारी अपनी सीटों पर नहीं मिलते थे, तब उन्हें बहुत निराशा होती थी। शहर में न.नि. की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, विभाग है कि इसकी गतिविधियां केवल और केवल कागजों में घूमकर रह जाती हैं। 

डेयरी प्लाटों की मांगी रिपोर्ट
शहर में अवैध रूप से चल रही डेयरियों के मामले में जिक्र करने पर अधिकारियों ने कहा कि शहर की डेयरियों को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाना था परंतु प्लाट केवल 140 है और सर्वे के अनुसार 250 से अधिक डेयरियां हैं और 258 डेयरियां अभी भी बाकी हैं। जिस पर मंत्री ने मामले की रिपोर्ट पेश करने के लिए आदेश जारी करते हुए जमीन को लेकर प्लान तैयार करने के लिए कहा। 

कमिश्नर नहीं आती 2 माह से:कांग्रेसी पार्षद
मंत्री के पहुंचने की जानकारी मिलने के पश्चात शिकायत देने से कांग्रेसी पार्षद भी पीछे नहीं रहे और जमकर विभाग की शिकायत की। इस दौरान पार्षद पति बलजीत सिंह, सुभाष बठला व पार्षद सुनील वर्मा ने कहा कि विभाग परिसर में 2 माह से कमिश्नर नहीं मिल रही है और 6 माह से टैंडरों के वर्कआर्डर जारी नहीं किए जा रहे हैं। वैध एरियों में भी काम नहीं होते तो ठेकेदारों को क्यों ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता। जवाब में मंत्री ने कहा कि सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है। 

निगम मेयर को नहीं मिली बैठक की कोई जानकारी
बैठक को लेकर शहर के प्रथम नागरिक सही विधायकों को भी कोई सूचना नहीं दी गई। न.नि. मेयर ने कहा कि उन्हें परिसर में मंत्री के आने की कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि न तो मुझे बैठक के लिए आमंत्रित किया गया और न ही विभाग के किसी अधिकारी ने बैठक की जानकारी दी। बैठक में दोनों में से कोई विधायक भी मौजूद नहीं था। अब बैठक होने की जानकारी क्यों नहीं दी गई, इस बात का मुझे मालूम नहीं है।