पुलिस मालखाने से हथियार गायब! मानवाधिकार आयोग का कड़ा निर्देश- पूरे प्रदेश में मालखानों की सुरक्षा पर बने नई नीति

चंडीगढ़( चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने फरीदाबाद के सेक्टर-8 पुलिस थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी पुलिस थानों में मालखानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के सदस्य श्री दीप भाटिया ने 2 नवंबर 2026 को पारित आदेश में पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को निर्देशित किया है कि वे इस घटना के दृष्टिगत राज्यभर के पुलिस थानों में हथियारों की सुरक्षित अभिरक्षा, मालखानों तक पहुंच और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा करें।

यह मामला अधिवक्ता गीतांजलि, निवासी पंचकूला द्वारा 16 जुलाई 2026 को आयोग के समक्ष दायर शिकायत के माध्यम से उठाया गया था। शिकायत में कहा गया था कि 32 लाइसेंसी हथियारों के मालिकों ने कानून का पालन करते हुए अपने हथियार पुलिस थाने में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा कराए थे, लेकिन पुलिस मालखाने से इन हथियारों की चोरी होना पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक को दर्शाता है।

शिकायतकर्ता ने इस घटना के मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा था कि चोरी हुए हथियारों का यदि आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, तो उनके वास्तविक मालिकों को भय, मानसिक तनाव और अनावश्यक कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि उन्होंने स्वयं कानून का पालन किया था। शिकायत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 तथा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 3 के तहत जीवन, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के अधिकार का भी उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा और पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद से रिपोर्ट मंगवाने तथा घटना के लिए जिम्मेदार लापरवाही की जांच करने का अनुरोध किया गया था।

श्री दीप भाटिया के समक्ष पुलिस उपायुक्त, फरीदाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, मोनू पुत्र राज कुमार पुलिस थाना सेक्टर-8, फरीदाबाद में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था। वह थाने की दैनिक डायरी के रखरखाव में सहायता करने के साथ-साथ पुलिस मालखाने से संबंधित कार्य भी करता था। इस दौरान उसे मालखाने में रखे अभिलेखों एवं सामान की जानकारी हो गई थी| जांच के दौरान ईएसआई बिजेंद्र द्वारा हथियारों की चोरी में मोनू की संलिप्तता को लेकर संदेह व्यक्त किया गया। इसके बाद जांच एवं एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर मोनू सहित कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुलिस थाने से गायब हुए सभी हथियार आरोपियों से बरामद कर लिए गए हैं तथा मामले का चालान 6 अगस्त 2026 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला आम नागरिकों के लाइसेंसी हथियारों की सुरक्षा एवं सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में गंभीर चिंता उत्पन्न करता है। नागरिक अपने लाइसेंसी हथियार विशेषकर चुनावों एवं आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान पुलिस थानों में इस विश्वास के साथ जमा कराते हैं कि वे वहां पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में पुलिस मालखाने तक एक ऐसे व्यक्ति की पहुंच होना, जो पुलिस विभाग का नियमित कर्मचारी नहीं था और केवल अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था, सुरक्षा व्यवस्था एवं निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि एक अप्रेंटिस द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत करके 32 लाइसेंसी हथियारों को पुलिस मालखाने से बाहर निकालने की घटना अत्यंत चिंताजनक है। हथियारों की सुरक्षित अभिरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न केवल संबंधित लाइसेंस धारकों के अधिकारों एवं हितों को प्रभावित करती है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है।

आयोग ने कहा कि किसी पुलिस थाने से बड़ी संख्या में हथियारों की चोरी होना और उनके आपराधिक तत्वों तक पहुंचने की आशंका राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हथियारों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने तथा अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं।

इसी परिप्रेक्ष्य में आयोग के सदस्य श्री दीप भाटिया ने पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी पुलिस थानों में यह सुनिश्चित किया जाए कि अप्रेंटिस, प्रशिक्षुओं अथवा अन्य गैर-नियमित कर्मचारियों को नागरिकों के लाइसेंसी हथियारों एवं अन्य संवेदनशील वस्तुओं तक अनधिकृत पहुंच न मिले। इसके लिए सभी पुलिस थानों को आवश्यक
दिशा-निर्देश जारी किए जाएं तथा हथियारों की उचित अभिरक्षा, सीमित पहुंच, सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रभावी निगरानी व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉक्टर पुनीत अरोड़ा ने बताया कि पुलिस महानिदेशक, हरियाणा को वर्तमान घटना की व्यवस्थागत एवं पर्यवेक्षण संबंधी चूकों के दृष्टिकोण से भी समीक्षा करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक एवं निवारक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक, हरियाणा से राज्य स्तर पर की गई समीक्षा, अपनाए गए सुरक्षा एवं निवारक उपायों तथा सभी पुलिस थानों को जारी किए गए निर्देशों का विस्तृत विवरण देते हुए व्यापक कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Report) प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को गुरुग्राम स्थित न्यू पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस (बी एंड आर) में आयोजित कैम्प कोर्ट में निर्धारित की गई है।