हरियाणा में RTI मामलों पर सरकार की सख्त हिदायत: प्रथम अपीलों पर मनमाना फैसला टालने वाले अधिकारियों पर कसेगा शिकंजा

चंडीगढ़: सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत सूचना मांगने वाले आवेदकों की प्रथम अपीलों को अब अधिकारी मनमाने ढंग से लंबित नहीं रख सकेंगे। अपील पर फैसला टालने या महज औपचारिक आदेश जारी कर पल्ला झाड़ने की छूट भी नहीं होगी।अधिकारियों को न केवल निर्धारित समय-सीमा में अपील का निपटारा करना होगा, बल्कि अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए हर प्रमुख मुद्दे पर स्पष्ट और तर्कसंगत जवाब भी देना होगा। सूचना देने में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों पर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागों, विभागाध्यक्षों और संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश जारी किए हैं। 

सरकार ने साफ किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (6) के तहत प्रथम अपील का निर्धारित समय में निपटारा करना अनिवार्य है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपने आदेश में बताना होगा कि अपीलकर्ता ने कौन-कौन से मुद्दे उठाए और प्रत्येक पर क्या निर्णय लिया गया। निर्णय के पीछे के कारण भी दर्ज करने होंगे।सरकार ने राज्य जन सूचना अधिकारियों (एसपीआईओ) को भी हिदायत दी है कि कानून के तहत सार्वजनिक की जा सकने वाली सूचना आवेदक को बिना अनावश्यक देरी के उपलब्ध कराई जाए। सूचना रोकने, जवाब टालने या अपीलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।  

आयोग ने जताई थी चिंता
हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने प्रथम अपीलों के निपटारे में देरी और पर्याप्त कारण बताए बिना आदेश जारी करने पर गंभीर चिंता जताई थी। आयोग ने सरकार से सभी विभागों को स्पष्ट दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया था। इसी के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। इन निर्देशों से अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। अब प्रथम अपील पर सिर्फ आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह भी बताना पड़ेगा कि आवेदक की दलीलों को क्यों स्वीकार या खारिज किया गया। इससे आरटीआई के जरिए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ने और सूचना मांगने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है।