Edited By Isha, Updated: 06 Oct, 2026 02:43 PM
सड़क परियोजना के लिए बजट और नक्शा तैयार होने के बाद जमीन की उपलब्धता न होना अक्सर विकास कार्य में बड़ी देरी की वजह बनता है। इस प्रशासनिक अड़चन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बेहद प्रभावी और पारदर्शी कदम उठाया है
चंडीगढ़: सड़क परियोजना के लिए बजट और नक्शा तैयार होने के बाद जमीन की उपलब्धता न होना अक्सर विकास कार्य में बड़ी देरी की वजह बनता है। इस प्रशासनिक अड़चन को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बेहद प्रभावी और पारदर्शी कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 'ई-भूमि' व्यवस्था शुरू की है, जिसके माध्यम से अब जमीन मालिक खुद अपनी मर्जी से विकास परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने का ऑनलाइन प्रस्ताव दे सकेंगे।
गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय चिंतन शिविर में दी जानकारी
गुजरात के एकता नगर में आयोजित 'राष्ट्रीय चिंतन शिविर' और 'गतिशक्ति से प्रगति' शिविर के दौरान हरियाणा के लोक निर्माण (पीडब्ल्यूडी) मंत्री रणबीर गंगवा ने इस महत्वकांक्षी व्यवस्था की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सड़क परियोजना को सुचारू रूप से शुरू करने से पहले जमीन की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।
पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, पारदर्शिता को बढ़ावा
ई-भूमि पोर्टल के जरिए जमीन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल कर दी गई हैं। जमीन मालिक सीधे पोर्टल पर अपनी जमीन का प्रस्ताव दे सकते हैं। जमीन के कागजातों और रिकॉर्ड की जांच ऑनलाइन ही की जाती है।
दस्तावेज और भुगतान: जमीन की रजिस्ट्री, भुगतान (पेमेंट), और उसका कब्जा लेने से लेकर इंतकाल दर्ज होने तक का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन ही दर्ज रहता है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से न केवल सड़क परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी, बल्कि भूमि अधिग्रहण या खरीद से जुड़ी जटिलताएं भी काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी।
