बड़ा बदलाव: HPSC ने वापस लिया पुराना स्क्रीनिंग रिजल्ट, अब विषय ज्ञान परीक्षा के लिए इतने उम्मीदवार चयनित

Edited By Isha, Updated: 06 Oct, 2026 11:33 AM

hpsc withdraws previous screening result

हरियाणा लोक सेवा  आयोग ने कृषि एवं किसान कल्याण पर विभाग में कृषि विकास अधिकारी (प्रशासनिक संवर्ग) के पदों की भर्ती का 14 नवंबर 2025 को जारी स्क्रीनिंग परीक्षा परिणाम वापस लेते हुए संशोधित नतीजा जारी किया है।

चंडीगढ़:   हरियाणा लोक सेवा  आयोग ने कृषि एवं किसान कल्याण पर विभाग में कृषि विकास अधिकारी (प्रशासनिक संवर्ग) के पदों की भर्ती का 14 नवंबर 2025 को जारी स्क्रीनिंग परीक्षा परिणाम वापस लेते हुए संशोधित नतीजा जारी किया है।

आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2025 के आदेश और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के 27 जनवरी 2026 के आदेश के आधार पर संशोधित परिणाम जारी किया है। आयोग ने अब 3778 अभ्यर्थियों को विषय ज्ञान परीक्षा के लिए अस्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया है। जारी रोल नंबर मेरिट क्रम में नहीं बल्कि क्रमवार हैं।

इन अभ्यर्थियों को आगे की परीक्षा के लिए अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। जारी आदेश में आयोग ने स्पष्ट किया है कि नया परिणाम कई लंबित अदालती मामलों के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा। इनमें हाईकोर्ट में लंबित 12 रिट याचिकाएं और सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिका शामिल हैं। आयोग ने परिणाम अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है और किसी भी त्रुटि को बाद में सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

ट्रेजरी ऑफिसर भर्ती... दो पदों का परिणाम घोषित
हरियाणा लोक सेवा आयोग ने वित्त विभाग में ट्रेजरी ऑफिसर और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया है। 16 मार्च 2026 को घोषित अंतिम परिणाम में अदालत में मामले लंबित होने के कारण तीन पद रिक्त रखे गए थे। अब आयोग ने इनमें से दो पदों पर उम्मीदवारों की सिफारिश की है। अनुशंसित अभ्यर्थियों के रोल नंबर 70443 और 77676 हैं। जारी आदेश में आयोग ने स्पष्ट किया कि सिफारिश लंबित अदालती मामलों के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। हाईकोर्ट में सात मामले और सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका लंबित है। असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का एक यूआर-डीईएसएम पद अभी रिक्त रखा गया गया है। प्रतीक्षा सूची मुख्य सचिव कार्यालय के 7 जून 2024 के निर्देश के अनुसार तैयार होगी। चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और प्रमाणपत्रों का विभागीय सत्यापन भी किया जाएगा।

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