हरियाणा सरकार का बड़ा कदम: साल 2014 की नीतियों के तहत नियमित हुए कर्मचारियों का डेटा तलब, जानिए क्या है वजह

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीतियों और अन्य समान नीतियों के तहत पक्के किए गए कर्मचारियों का पूरा विवरण जुटाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से राज्य के सभी संबंधित विभागों, कार्यालयों और संगठनों को इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा यह डेटा प्रशासनिक और आधिकारिक कार्यों के लिए मांगा गया है।

 जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, मुख्य रूप से 16 जून, 18 जून और 7 जुलाई, 2014 को जारी की गई नियमितीकरण नीतियों, समय-समय पर इनमें किए गए संशोधनों, तथा अन्य समान नीतियों के अंतर्गत नियमित हुए ग्रुप-बी, सी और डी (Group B, C & D) के कर्मचारियों की संख्या और विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने होंगे। सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों और विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे तय किए गए प्रारूप में पूरी जानकारी पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर ई-मेल के माध्यम से संबंधित कार्यालय को भेजें। इससे मानव संसाधन विभाग  द्वारा आंकड़ों का संकलन  समय पर पूरा किया जा सके।

 सरकार ने स्पष्ट किया है कि विभागों द्वारा जो भी जानकारी भेजी जाए, उसका उचित सत्यापन (Verification) किया जाना चाहिए ताकि आंकड़ों की पूर्ण शुद्धता सुनिश्चित हो सके। तय समयसीमा के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।