प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना : वैरीफिकेशन अधूरी होने पर नहीं मिल पाएगा लाभ

Edited By Isha, Updated: 21 Feb, 2020 02:57 PM

pradhan mantri kisan samman nidhi yojana benefit will not be available

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों ने सी.एच.सी. से बड़ी संख्या में आवेदन किए हैं परंतु कृषि विभाग में अभी तक अपने ......

सोनीपत (स.ह.) : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों ने सी.एच.सी. से बड़ी संख्या में आवेदन किए हैं परंतु कृषि विभाग में अभी तक अपने दस्तावेजों की वैरीफिकेशन न करवाने की वजह से अधिकतर किसानों की जारी होने वाली किस्त अधर में लटक सकती है। इससे किसान इस लाभ से वंचित हो सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों का आह्वान किया है कि वे सी.एच.सी. पर आवेदन करने के बाद तुरंत प्रभाव से कृषि विभाग के कार्यालय में पहुंचकर भी अपने दस्तावेजों की वैरीफिकेशन करवाएं ताकि उनकी किस्तें जारी हो सकें। 

गौरतलब है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली यह आर्थिक मदद 2-2 हजार की 3 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए किसान सी.एच.सी. से भी आवेदन कर सकते हैं परंतु उन्हें अपने दस्तावेजों को कृषि विभाग के अधिकारियों से वैरीफाई करवाने होते हैं। बड़ी संख्या में किसान आवेदन तो कर रहे हैं लेकिन अपने दस्तावेजों को वैरीफाई नहीं करवा रहे जिसकी वजह से उनका रिकार्ड योजना में दर्ज नहीं हो पा रहा।

13,000 से अधिक किसानों की वैरीफिकेशन पैंडिंग
सोनीपत जिले में सी.एच.सी. के माध्यम से 17,500 किसानों ने नया आवेदन किया है परंतु इनमें से करीब 4,367 किसानों ने ही अब तक अपने दस्तावेज कृषि विभाग के अधिकारियों से वैरीफाई करवाए हैं, जबकि 13,000 से अधिक किसानों के दस्तावेजों की वैरीफिकेशन पैंडिंग है। इसके चलते किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। 

कृषि विभाग ने किसानों का आह्वान किया है कि वे जल्द से जल्द अपने दस्तावेज वैरीफाई करवाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जिले में अब तक करीब 87,000 किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त जारी की है। करीब 2,000 किसानों के दस्तावेजों में त्रुटियां दूर करने का प्रयास कृषि विभाग कर रहा है।

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