हरियाणा की जनता वोट की चोट से लेगी विश्वासघात का बदला: सुर्जेवाला

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 29 Oct, 2018 08:51 AM

revenge of betrayal by people of haryana

खट्टर और मोदी गुरु चेले की जोड़ी ने देश और प्रदेश के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। भाजपा सरकार के शासनकाल में मंदी व बेरोजगारी की मार से राज्य और पानीपत का...

पानीपत(ब्यूरो): खट्टर और मोदी गुरु चेले की जोड़ी ने देश और प्रदेश के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। भाजपा सरकार के शासनकाल में मंदी व बेरोजगारी की मार से राज्य और पानीपत का इलाका जूझ रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कोर कमेटी सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुर्जेवाला बाबरपुर मंडी, पानीपत में हरियाणा युवा कांग्रेस महासचिव जितेन्द्र कुंडू की युवा आक्रोश रैली को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं के अरमानों को लूटा है। बेटे और बेटियां दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। भाजपा सरकार के वर्ष 2014 के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा कि खट्टर सरकार ने सत्ता मिलने से पहले 12वीं पास युवाओं को 6000 रुपए के साथ लैपटॉप व मोबाइल फोन, बी.ए. पास को 9000 रुपए, सरकारी खर्चे पर अलग से कमाई की स्कीम, 1 लाख से 1 करोड़ तक लोन व एक परिवार एक रोजगार का वायदा और निजी कॉलेजों को सरकारी करने का वायदा किया। इसी तरह मोदी सरकार ने भी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया, लेकिन मोदी सरकार 53 माह और खट्टर सरकार 4 साल बाद भी कोई वायदा पूरा नहीं कर सकी।

साल 2016-17 के सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 5 साल में 10 करोड़ रोजगार का वायदा करने वाली मोदी सरकार ने 53 माह के कार्यकाल में 4 लाख युवाओं और खट्टर सरकार ने 4 साल में केवल 10,029 को रोजगार दिया। हरियाणा में 10 लाख से अधिक बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि साल 2018 दौरान रेलवे में 90 हजार नौकरियां निकली और अढ़ाई करोड़ लोगों ने अप्लाई किया लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं निकला। इसी तरह से हरियाणा की खट्टर सरकार ने 40 हजार युवाओं को नौकरियों से निकालकर केवल 10,029 की भर्ती कर उनके हितों के साथ खिलवाड़ किया है। 

भाजपा सरकार को पेपर लीक सरकार का हवाला देते हुए कहा कि पहली ऐसी सरकार है, जिसमें चपड़ासी से जज तक के 19 पेपर लीक हो चुके हैं। हर पेपर की 40 से 50 लाख तक की बोली लगी लेकिन खट्टर और मोदी ने निष्पक्ष जांच की बजाय एस.एस.सी. बोर्ड और एच.एस.एस.सी. बोर्ड के आरोपित अधिकारियों को तीन साल की एक्स्ट्रा एक्सटैंशन दे दी।
 

 
 
 

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