सदन में दूसरे दिन भी हंगामा, कांग्रेस और इनेलो का वॉकआउट

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरनी): हरियाणा विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। दूसरे दिन भी सदन में दादूपुर नलवी नहर परियोजना पर जमकर हंगामा हुआ। दादूपुर नहर मामले को लेकर सरकार के असंतुष्ट कांग्रेस अौर इनेलो ने सदन से वाकआऊट कर लिया। आज सदन की डबल सिटिंग है। सदन की पहली सिंटिंग खत्म हो गई है, वहीं  3.30 बजे  दूसरी सिटिंग शुरू होगी। 

इससे पहले इनेलो परियोजना पर कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव मूव करना चाहती थी, जबकि स्पीकर ने इनेलो के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अभय सिंह चौटाला को चर्चा की अनुमति दी। स्पीकर के कहा कांग्रेस चर्चा में भाग ले सकती है। कांग्रेस की लंबी बहस के बाद स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। इससे पूर्व इनेलो नेता व नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने प्रश्न काल के दौरान ही यह मुद्दा उठाया। इस पर चौटाला और राज्य मंत्री कृष्ण बेदी के बीच तीखी बहस हुई। सत्ता पक्ष और इनेलो के बीच तीखी नोक झोंक हुई। इस दौरान अभय चौटाला ने सदन में एसवाईएल के मुद्दे का भी जिक्र किया, जिस पर सत्ता पक्ष ने एतराज जताया। 

सदन में चौटाला ने SYL मुद्दा भी छेड़ा
सदन में दादुपुर नलवी परियोजना पर चर्चा करते हुए अभय चौटाला ने एसवाईएल की भी जिक्र किया। चौटाला ने कहा कि सरकार को केंद्र सरकार के माध्यम से एसवाईएल का पानी लाना चाहिए क्योंकि प्रदेश को पानी की बहुत जरूरत है। पंजाब की अकाली भाजपा तत्कालीन सरकार ने एसवाईएल की जमीन को डी नोटिफाई कर दिया था। चौटाला ने कहा कि हरियाणा विधानसभा ने पंजाब की इस कार्रवाई की निंदा की गई थी। उन्होंने कहा कि नहर का पानी पाकिस्तान जा रहा है। जिसके बाद सत्ता पक्ष ने चौटाला के एसवाईएल का चर्चा पर एतराज जताया। सत्ता पक्ष ने कहा कि दादुपुर नलवी पर प्रस्ताव है लिहाजा उस पर ही चर्चा की जाए। 

कादियान व बीजेपी में तीखी बहस
सदन में दादुपुर नलवी परियोजना पर रघुबीर कादियान अौर बीजेपी में भी तिखी नोकझोंक हुई। शकुंतला खटक व गीता भुक्कल ने भी कादियान का पक्ष लिया। इस दौरान कादियान ने कृषि मंत्री अोम प्रकाश धनखड़ को चुनौती दी कि वे अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। 

दादुपुर नलवी मुद्दे पर हुड्डा का सरकार पर निशाना
दादुपुर नहर के मुद्दे पर हिस्सा लेने पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा खट्टर सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने सदन में कहा कि खट्टर सरकार ने दादुपुर नहर मामले में गैर कानूनी कार्य किया है। सरकार अपना ये निर्णय वापिस ले। उन्होंने कहा यदि सरकार अपना निर्णय वापिस नहीं लेती है तो डेढ़ दो साल बाद कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद यह निर्णय वापिस लिया जाएगा। 

सदन से कांग्रेस और इनेलो का वॉकआउट
सदन में मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि  जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी अर्थात जब सरकार अौर किसान उनके फैसले से राजी है तो बाकी क्यों बोल रहे हैं। इस पर इनेलो अौर कुछ विधायकों ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आपकी तो बीवी नहीं है। दादुपुर नलवी परियोजना पर चर्चा के दौरान अभय चौटाला ने सरकार पर सवाल उठाए। दादुपुर नलवी नहर परियोजना के रद्द करने पर किसानों द्वारा मुख्यमंत्री के किए गए धन्यवाद को चौटाला ने राज्य मंत्री कृष्ण बेदी का ड्रामा बताया। इस बात पर सत्ता पक्ष और इनेलो में तीखी बहस भी हुई। चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा अोर उन पर नहर की मिट्टी खाने का आरोप लगाया। जिसके बाद दादुपुर नलवी परियोजना के स्थगन प्रस्ताव पर विपक्ष के सवालों के ज्वाबों से असंतुष्ट होकर इनेलो ने सदन से वाक आउट किया। इनेलो ने सरकार को किसान विरोधी बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि दादुपुर निर्णय में कानूनी अड़चने हैं। वहीं कांग्रेस ने भी सीएम की बात का विरोध किया अौर सदन से वाकआऊट कर लिया।


गत दिवस विधानसभा सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष द्वारा सरकार के दादूपुर नलवी नहर परियोजना बंद करने के फैसले पर जमकर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव लाने की जिद पर अड़े कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलने दी। स्पीकर ने हालांकि मंगलवार को प्रस्ताव लाने का भरोसा भी दिलाया मगर कांग्रेस विधायक नहीं माने। कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए स्पीकर कंवरपाल गुर्जर के आसन के सामने (वैल में) आ गए। विरोध में सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने भी कांग्रेसियों के खिलाफ जमकर नारे लगाए। जिसके बाद मार्शल द्वारा कांग्रेसी नेताअों को सदन से बाहर निकाला गया। स्पीकर ने सदन में हंगामे के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर 15 कांग्रेसी नेताअों को एक दिन के लिए नेम कर दिया था। 

सत्र के लिए 5 विधेयक स्वीकृत
विधानसभा सत्र के लिए 5 विधेयक फिलहाल स्वीकृत किए गए हैं। 2 से 3 विधेयक और आने की संभावना है। जो 5 विधेयक स्वीकृत हैं उनमें से 3 शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन द्वारा प्रस्तावित हैं जिनमें हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2017, हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2017, हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधायों तथा अव संरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2017 शामिल हैं। 2 अन्य विधेयकों में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री द्वारा भारतीय स्टाम्प (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2017 व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री द्वारा हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 शामिल हैं।