बढ़ रही राम रहीम की मुश्किलें, ED करेगी डेरा प्रमुख की संपत्ति की जांच

Edited By Punjab Kesari, Updated: 28 Sep, 2017 10:24 AM

high court order ed will investigate ram rahim property

रिटायर्ड ज्यूडीशियल ऑफिसर के निरीक्षण में सिरसा डेरे की सैनीटाइजेशन शुरू किए जाने के महीने बाद पंजाब

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): रिटायर्ड ज्यूडीशियल ऑफिसर के निरीक्षण में सिरसा डेरे की सैनीटाइजेशन शुरू किए जाने के महीने बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ किया है कि इनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट(ई.डी.) और इनकम टैक्स डिपार्टमैंट डेरे की जांच की रिपोर्ट देखेगी और डेरे से संबंधी उल्लंघनाओं को जांचेगी। हाईकोर्ट में पिछले महीने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की फुल बैंच ने कहा कि सैनीटाइजेशन रिपोर्ट केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और सी.बी.आई. को सौंपी जाए। 

इनकम टैक्स डिपार्टमैंट और ई.डी. रिपोर्ट को जांच डेरे को मिले फंड और इसकी प्रॉपर्टीज के संबंध में जांचेगी कि क्या इनकम टैक्स एक्ट और प्रिवैंशन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट की उल्लंघना तो नहीं हुई। एडिशनल सोलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन द्वारा मामले में ई.डी. और आई.टी. डिपार्टमैंट की जांच में आगामी निर्देश दिए जाने की बात पर हाईकोर्ट ने कहा कि एजैंसी रिपोर्ट पेश करने के बाद अपनी आगामी कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट कमिश्नर ने डेरे की जांच के बाद कहा कि वहां कुछ खास नहीं मिला और जांच को केवल पोस्टमार्टम बताया। 

वहीं मामले में हरियाणा व पंजाब सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट्स हाईकोर्ट में पेश की। हरियाणा ने रिपोर्ट में एस.आई.टी. के गठन, आरोपियों की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ दर्ज केसों आदि की जानकारी पेश की है। सरकार ने कहा कि पब्लिक नोटिस जारी कर लोगों से नुक्सान की जानकारी मांगी जा रही है। इसी प्रकार पंजाब सरकार ने भी अपने वहां दर्ज केसों की जानकारी पेश की है। केस की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। 

मामले की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने डेरा सच्चा सौदा के वित्तिय लेन-देन की गहन जांच किए जाने की मांग की है। वहीं डेरे में निर्माण कार्यों को लेकर सरकारों द्वारा इसे कथित रूप से सुविधाएं प्रदान किए जाने की मीडिया रिपोर्टिग पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस दिशा में जांच करने को कहा है। रैवेन्यू रिकार्ड में डेरा सच्चा सौदा को राजस्व रिकार्ड में अलग से गांव दिखाते हुए छूट प्रदान करने की जांच किए जाने को कहा गया है। इसके अलावा डेरे में हुए निर्माण कार्यों में आवश्यक मंजूरियां भी जांचे जाने की मांग उठी। बैंच को बताया गया कि पिछली और वर्तमान सरकार ने गुरमीत राम रहीम के गैर-कानूनी निर्माण कार्यों में उसे राहत प्रदान की। 
 

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