परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एंबेसडर हटाए जाने की खबर को हरियाणा सरकार ने नकारा, बताया कारण

चंडीगढ़ (धरणी): जामिया विरोध के समर्थन में ट्वीट करने वाली एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम के स्टेट ब्रांड एंबेसडर के रूप में हटा दिए जाने की खबर को हरियाणा सरकार ने सिरे से नकार दिया है। हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में समाचार पत्रों में छपे आर्टिकल आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण हैं। प्रवक्ता ने बताया कि तथ्यों के सत्यापन के बिना ऐसे बयानों से सभी को बचना चाहिए।

प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से अनावश्यक भ्रामक जानकारी सांझा करके इस विवाद को भड़काने का काम किया, जिसे विभिन्न मीडिया हाउस ने तथ्यों को सत्यापित किए बिना प्रचारित किया। कांग्रेस नेता के आरोपों के विपरीत, वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रही है। दूसरी ओर, राजनीतिक रूप से प्रेरित केवल झूठे बयान इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम को चोट पहुंचाते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि सही तथ्यात्मक स्थिति यह है कि हरियाणा सरकार ने अप्रैल, 2017 तक चलने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए मई, 2016 में परिणीति चोपड़ा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके पश्चात एमओयू को कभी भी नवीनीकृत(रिन्यू) नहीं किया गया।

गौरतलब है कि परिणिति चोपड़ा के नागरिकता संशोधन बिल पर आए ट्वीट के बाद सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। इस ट्वीट के बाद हरियाणा में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर योगेंद्र मलिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है और मैं इस विभाग को देख रहा हूं, अब परिणिति चोपड़ा हमारी ब्रांड अंबेसडर नहीं है। हालांकि किसी ने यह नहीं बताया कि परिणिति को हटाया कब गया?