पासपोर्ट की वैरीफिकेशन अब एक सप्ताह की बजाय होगी तुरंत, करनाल में एम.पासपोर्ट सेवा शुरू

करनाल(ब्यूरो):पासपोर्ट बनवाकर विदेश जाने की चाह रखने वालों को पासपोर्ट की वैरीफिकेशन के लिए लम्बा टाइम इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि करनाल में पुलिस प्रशासन द्वारा एम. पासपोर्ट नाम से एप शुरू कर दी है जिसके शुरू होने से पासपोर्ट की वैरीफिकेशन पुलिस प्रशासन द्वारा 5-6 दिनों की बजाय तुरंत ही की जा सकेगी, वह भी कहीं पर भी। जिसका सीधा फायदा पासपोर्ट की वैरीफिकेशन करवाने वाले प्रतिमाह करीब 6 हजार से अधिक लोगों खासकर युवा-युवतियों को होगा।

इस कार्य के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सभी थानों में एक-एक आई.ओ. को टैबलेट दी जाएगी जिसमें सीधे ही पासपोर्ट की वैरीफिकेशन भरी जा सकेगी, इससे जहां कागज की बचत तो होगी ही साथ ही पुलिस कर्मचारी व पासपोर्ट धारक को पुलिस थाने में या फिर पुलिस कर्मचारी को बार-बार गांव में जाकर तसदीक करने की आवश्यकता से काफी हद तक राहत मिलेगी, पुलिस को कागज भरने के साथ-साथ यहां वहां वैरीफिकेशन लेकर जाने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। जो पुलिस के साथ-साथ पासपोर्ट धारक के लिए भी किसी सौगात से कम नहीं होगा। क्योंकि टैबलेट कहीं पर भी ले जाया सकता है। हर थाना का अलग-अलग नम्बर भी होगा ताकि वैबसाइट पर लोड न पड़े। 

पासपोर्ट की वैरीफिकेशन में ज्यादा टाइम न लगे, इसलिए उठाया कदम
काबिलेगौर है कि एस.पी. कार्यालय में प्रतिमाह करीब 6 हजार के करीब पासपोर्ट की वैरीफिकेशन आ रही थी, जिनकी वैरीफिकेशन कर पासपोर्ट कार्यालय तक पहुंचाना पुलिस के लिए किसी चुनौती कम नहीं होता था। अपने रोजमर्रा के कामों  के बढ़ते दवाब के कारण पुलिस को गांव-गांव जाकर जानकारी जुटानी पड़ती थी, फिर उसे कागजों में लिखना पड़ता था, फिर विटनैस को बयान आदि लेकर रिपोर्ट बनाकर एसपी कार्यालय में भेजनी होती थी। इस प्रक्रिया में करीब एक सप्ताह तक का टाइम लग जाता था। लेकिन एम. पासपोर्ट सेवा शुरू होने से यह काम तुरंत अर्थात एक ही दिन में हो सकेगा।

क्या कहते हैं एस.पी.
एस.पी. जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि करनाल में एम पासपोर्ट नाम से एप की शुरूआत हुई है, जिसके शुरू होने से पासपोर्ट की वेरीफिकेशन तुरंत हो जाया करेंगी। जिससे टाइम की काफी बचत होगी। जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं या फिर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, उनकी वैरीफिकेशन तुरंत ही टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन हो जाया करेगी, जिससे सभी का फायदा होगा। यह योजना शुरू करने वाला करनाल प्रदेश का पहला जिला बन गया है।