Edited By Deepak Paul, Updated: 18 Jul, 2018 11:32 AM
उपायुक्त डा. आदित्य दहिया ने कहा कि शामलात, पंचायती, मुश्तरका जमीन सरकार की जमीन है। संबंधित विभाग इस जमीन को तुरंत पोर्टल पर अपलोड करे। यदि कोई राजस्व अधिकारी किसी प्राइवेट आदमी के नाम ऐसी जमीन की चकबंदी करता है तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. करवाई जाएगी।...
करनाल,(ब्यूरो) : उपायुक्त डा. आदित्य दहिया ने कहा कि शामलात, पंचायती, मुश्तरका जमीन सरकार की जमीन है। संबंधित विभाग इस जमीन को तुरंत पोर्टल पर अपलोड करे। यदि कोई राजस्व अधिकारी किसी प्राइवेट आदमी के नाम ऐसी जमीन की चकबंदी करता है तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. करवाई जाएगी। ऐसी जमीन पर नजर रखने के लिए संबंधित बी.डी.पी.ओ. को जिम्मेदारी दी गई है।
उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय विभागीय को-आॢडनेशन बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में सभी विभागों में आपसी समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए और विभागीय कार्यों की समीक्षा भी की। बैठक में समीक्षा करते हुए आई.टी.आई. के पिं्रसिपल ने सरकार की योजना अनुसार सभी विभागों को संख्या के हिसाब से अप्रैंटिशिप लगाने के बारे में जानकारी दी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 24 जुलाई को करनाल में कृषि यंत्र मेला लगाया जाएगा, इस मेले में सी.एस.सी. को सरकार की योजना के अनुसार 80 प्रतिशत सबसिडी पर कृषि यंत्र भी दिए जाएंगे।
जिला पुलिस जनता के साथ : एस.पी.
पुलिस अधीक्षक एस.एस. भौरिया ने बैठक में कहा कि करनाल पुलिस हरसंभव जनता की सेवा के लिए प्रयासरत है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गावाहिनी तैयार की गई है। अधिकारी पुलिस के साथ सहयोग करें।
अवैध खनन करने वालों से वसूले अब तक 6 करोड़ 42 लाख रुपए
बैठक में खनन अधिकारी ने बताया कि इस माह 134 अवैध खनन के मामले पकड़ गए हैं जिनमें से 3 की एफ.आई.आर. करवाई गई है और 28 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। पिछले वर्ष अवैध खनन करने वालों से 44 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया था और अब तक 3 महीनों में 6 करोड़ 42 लाख रुपए अवैध खनन करने वालों से वसूले गए हैं।
पी.डब्ल्यू.डी. और कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों को लगाई फटकार
समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने पी.डब्ल्यू.डी., हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी-अपनी सड़कों का विशेष ध्यान रखें। जहां पर पेच का कार्य होना है उसे समय रहते पूरा करें। उपायुक्त ने हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि उनका संतोषजनक कार्य नहीं है, वह अपने कार्य में सुधार करें नहीं तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
सी.एस.सी. पर गांव में ही किसान करवा सकते हैं फसल बीमा पंजीकरण
समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने कहा कि अब सी.एस.सी. के माध्यम से गांव में ही लोगों के सभी काम हो रहे हैं। किसान भी अपनी फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन भी गांव में ही सी.एस.सी. के माध्यम से करवा सकते हैं। गांव में काम के अनुसार एक से ज्यादा सी.एस.सी. बनाई जा सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई सी.एस.सी. संचालक मनमानी करता है तो उसकी जानकारी दें। उसकी सी.एस.सी. को रद्द करने का प्रावधान भी है।
ग्रामीण क्षेत्र में श्मशान शिवधामों का 13 करोड़ में होगा नवीनीकरण
समीक्षा बैठक में डी.डी.पी.ओ. ने बताया कि श्मशान शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत जिले के 556 कार्यों के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि ग्राम पंचायतों को अलॉट कर दी गई है, इसी प्रकार इस योजना के तहत 578 सामान्य कार्यों के लिए पंचायत द्वारा 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिस पर शीघ्र ही काम चालू हो जाएगा। उपायुक्त ने सभी नगर निगम, नगरपालिकाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में भी शिवधामों की सुविधा जैसे शैड, बाऊंड्री, पीने का पानी व टाइलों की व्यवस्था की जानकारी की रिपोर्ट एक सप्ताह में जमा करवाएं।
