कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक को सस्पैंड करने के निर्देश दिए

Edited By Deepak Paul, Updated: 15 Feb, 2019 11:26 AM

joint director of agriculture department instructed to suspend

मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डा. राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. भूपेश्वर दयाल आज यहां सी.एम. विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।

चंडीगढ़(पांडेय): मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डा. राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. भूपेश्वर दयाल आज यहां सी.एम. विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में सी.एम. विंडो पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक से संबंधित आई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डा. राकेश गुप्ता ने आरोपों को छिपाने, मामले में देरी से कार्रवाई करने, जांच सही तरीके से न करने और दोषी के खिलाफ दर्ज की गई एफ.आई.आर. में सही तथ्य न देने के कारण कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डा. जगराज ढांडी को सस्पैंड करने के निर्देश दिए। 

इसके अलावा पुलिस विभाग से संबंधित आई एक गंभीर शिकायत पर 14 साल की बच्ची के फर्जी हस्ताक्षर कर सी.एम. विंडो पर आई शिकायत को बंद करने की कोशिश करने वाले भिवानी के सहायक उप निरीक्षक सतीश कुमार को सस्पैंड करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही यदि वांछित हो तो एफ.आई.आर. करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गई और 15 दिन में मामले का समुचित समाधान करने के भी निर्देश दिए। बागवानी विभाग के अंतर्गत आई एक शिकायत में भिवानी के पूर्व जिला बागवानी अधिकारी के खिलाफ पुलिस जांच के निर्देश दिए गए। 

श्रम विभाग से संबंधित सी.एम. विंडो पर आई एक शिकायत पर जिन अधिकारियों /कर्मचारियों ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना अनधिकृत खर्चा किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राशि की रिकवरी उनके वेतन से किए जाने तथा शिकायतकत्र्ता को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। सहकारिता विभाग से संबंधित आई एक शिकायत पर 7 दिन में समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पंचायत विभाग के अंतर्गत गांव भलौर, तहसील भपौली से आई एक शिकायत में पूर्व सरपंच विजयपाल पर पंचायत फंड में गबन करने का मामला सामने आया।

इस पर विभाग को दोषी पूर्व सरपंच के खिलाफ एफ.आई.आर. करने और 56 लाख रुपए की रिकवरी करने के साथ 2 हफ्तों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और विभाग को नोडल अधिकारी बदलने के भी निर्देश दिए गए। शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित एक शिकायत पर विभाग को मामले की समुचित कार्रवाई कर फाइल को मुख्य सचिव कार्यालय में जल्द देने के निर्देश दिए गए। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित एक शिकायत पर वर्ष 2009 में करनाल में नई सब्जी मंडी के लिए आबंटित प्लॉट के मूल्य के मामले को लेकर मुख्य प्रशासक को 15 दिन में समुचित समाधान करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में वैंबङ्क्षलग स्टेट, गुरुग्राम का एक विषय सामने आया है, जिसमें बिल्डर मौजूदा सोसायटी का पॉजेशन रैजीडैंट वैल्फेयर एसोसिएशन को नहीं दे रहा था। 7-8 साल से यथास्थिति बनी हुई थी। सी.एम. विंडो पर शिकायत आने के बाद विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर सोसायटी का पॉजेशन रैजीडैंट वैल्फेयर एसोसिएशन को दिला दिया गया।
 

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