राइस मिलरों पर एक बार फिर शिकंजा कसने की तैयारी, शुरू होगी मिलों की वेरिफिकेशन

Edited By vinod kumar, Updated: 17 Dec, 2019 10:55 AM

verification of mills will start again from 20

हरियाणा के राइस मिलरों के खिलाफ एक बार फिर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। खाद्य एवं आपूॢत विभाग ने 20 दिसम्बर से फिजिकल वैरीफिकेशन का ताना-बाना तैयार कर लिया है। यह वैरीफिकेशन फाइनल होगी और इसके लिए मुख्यालय से लेकर जिला स्तर पर टीमों का गठन...

चंडीगढ़(पांडेय): हरियाणा के राइस मिलरों के खिलाफ एक बार फिर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 20 दिसम्बर से फिजिकल वैरीफिकेशन का ताना-बाना तैयार कर लिया है। यह वैरीफिकेशन फाइनल होगी और इसके लिए मुख्यालय से लेकर जिला स्तर पर टीमों का गठन किया गया है। साथ ही वैरीफिकेशन दौरान पूरे मामले की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। सूत्रों की मानें तो इस बार यदि मिलों के स्टॉक में कोई कमी पाई गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि प्रदेश में राइस मिलों के स्टॉक में चावल की कमी को लेकर बीते महीने सरकार के आदेशों पर वैरीफिकेशन की गई थी,जिसमें कई मिलर सरकार के निशाने पर आए हैं। बताया गया कि इस वैरीफिकेशन में करीब 10 फीसदी मिलों में कमी की बात सामने आई थी लेकिन मिलरों की मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद उन्हें स्टॉक पूरा करने के लिए 10 दिनों का समय दिया गया था। अब 20 दिसम्बर से फाइनल तौर से फिजिकल वैरीफिकेशन का काम शुरू किया जाएगा।

तीन चरणों में होगी वैरीफिकेशन 
राइस मिलों की वैरीफिकेशन का काम 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में हैडक्वार्टर से टीमें गठित की जाएंगी और दूसरे चरण में औचक निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा आखिरी चरण में जिला उपायुक्तों की टीम के जरिए भी वैरीफिकेशन का काम पूरा किया जाएगा।

धान से होगी स्टॉक की भरपाई 
विभागीय अफसरों ने साफ किया कि यदि किसी मिल में स्टॉक की कमी पाई जाती है तो उसकी भरपाई चावल के बजाय धान से की जाएगी। विभाग की इस सख्ती के बाद अब राइस मिलरों में हड़कंप मच गया है और अब सभी मिलर अपने-अपने स्टॉक को पूरा करने में लगे हैं।
 

पी.के. दास, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं आपूॢत विभाग, हरियाणा ने कहा कि प्रदेश में राइस मिलों में स्टॉक की कमी को लेकर एक बार फिर फिजिकल वैरीफिकेशन का काम 20 दिसम्बर से शुरू किया जाएगा। इस बार यदि किसी मिल में स्टॉक की कमी व अनियमितता पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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