उमेश अग्रवाल के भाइयों पर केस दर्ज के बाद फिर बढ़ी तकरार, बाग़ी बिधायकों ने दिखाई एकजुटता

Edited By Updated: 20 Apr, 2017 12:22 PM

unsatisfied mla demonstrate solidarity

गन्नौर के थाना में 17 अप्रैल को भाजपा के विधायक उमेश अग्रवाल के भाईयों व अन्य लोगों पर दर्ज मुकद्दमे को भाजपा के असंतुष्ट विधायकों ने राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है।

गुड़गांव (गौरव):गन्नौर के थाना में 17 अप्रैल को भाजपा के विधायक उमेश अग्रवाल के भाईयों व अन्य लोगों पर दर्ज मुकद्दमे को भाजपा के असंतुष्ट विधायकों ने राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। रेवाड़ी के विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास, पटौदी की विधायक विमला चौधरी, नारनौल के विधायक ओमप्रकाश यादव, कोसली के विधायक विक्रम सिंह ठेकेदार तथा मुलाना की विधायक संतोष सारवान ने गुड़गांव पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली और विधायक के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। सभी विधायकों ने इस मामले के बारे में उच्च नेताओं से बातचीत करने की बात कही। 

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस प्रकार बदले की भावना से अपनी ही सरकार द्वारा कार्रवाई करना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। विधायक उमेश अग्रवाल ने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से यह मुकद्दमा कानून को ताक पर रखकर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि उसके दो भाईयों और अन्य 2 लोगों ने गन्नौर में 2012-14 से जमीन खरीदी हुई है। उस जमीन को कुछ लोगों ने खुर्द-बुर्द कर कालोनी काटकर बेचने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ 3 मुकद्दमे मेरे भाईयों राकेश अग्रवाल ने एफ .आई.आर. नं. 0473 दिनांक 22/10/2016 व हितेश अग्रवाल ने एफ .आई.आर. नं. 0402 दिनांक 10 सितंबर 2016 को गन्नौर थाने में तथा भतीजे दीपक अग्रवाल ने एफ .आई.आर. नं. 0027 दिनांक 12 जनवरी 2016 को गुरुग्राम के सैक्टर-5 थाने में दर्ज करा रखे हैं। अलग-अलग 3 मुकद्दमें दर्ज होने के बाद विधायक के भाईयों व अन्य पर मुकद्दमा दर्ज करने वाली कृष्णा देवी ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सहित विभिन्न अधिकारियों को दीपक अग्रवाल व उनके पिता राकेश अग्रवाल के खिलाफ  शिकायत करनी शुरू कर दी। उसने एक शिकायत डी.जी.पी. को भी डायरी कराई। 

डी.जी.पी. ने इस शिकायत की जांच के आदेश पुलिस के विभिन्न अधिकारियों को दे दिए। जांच करने के बाद गन्नौर के डी.एस.पी. ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा कि उन्होंने दोनों पक्षों से पूछताछ की है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसमें पुलिस की किसी प्रकार की अन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं है। फिर अचानक से सरकार ने शिकायतकर्ताओं के खिलाफ ही मुकद्दमा दर्ज कर दिया। 

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