Edited By Deepak Paul, Updated: 25 Apr, 2018 10:15 AM
केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंचायतों को और अधिक सशक्त करने की दिशा में विकास कार्यों की राशि सीधे उनके बैंक खातों में देने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्र व प्रदेश सरकार ने अपने गठन के बाद से ही...
फतेहाबाद(ब्यूरो): केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंचायतों को और अधिक सशक्त करने की दिशा में विकास कार्यों की राशि सीधे उनके बैंक खातों में देने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्र व प्रदेश सरकार ने अपने गठन के बाद से ही पंचायतों को व्यापक अधिकार प्रदान करने की दिशा में अनेक बड़े कदम उठाए हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह भूना रोड स्थित फाइव एकड़ पैलेस में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित जिलास्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर सरपंच एसोसिएशन, चौकीदार एसोसिएशन व अन्य कई संगठनों ने केंद्रीय मंत्री को पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि ई-पंचायत प्रणाली से ग्रामीण विकास में नया बदलाव आएगा। इस निर्णय से एक ओर जहां विकास कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता आएगी, वहीं गांवों का सम्पूर्ण डाटा और विकासात्मक उल्लेख व संसाधन भी सरकार को उपलब्ध होंगे। मनरेगा का उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मनरेगा के पैसे का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने डी.बी.टी. यानी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधा पैसा डालने की योजना शुरू की, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज मनरेगा में कोई घपला नहीं है।
ई-पंचायत भी ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती की वकालत करते हुए कहा कि जब केंद्र और राज्य में लोगों की चुनी हुई सरकारें काम कर रही हैं तो जिला में भी डी.एम. की बजाय लोगों की चुनी हुई जिला परिषद को व्यापक अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में इसके लिए अनेक संशोधन हुए हैं और उन संशोधनों में पंचायतों को व्यापक अधिकार देने की बात कही गई है। इसी दिशा में केंद्र और राज्य की सरकार पंचायतों को सशक्त करने के लिए प्रयासरत है
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यों को भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने का काम किया है। पहले जहां केंद्रीय टैक्स वसूली में राज्यों का बजट 32 प्रतिशत हुआ करता था, उसे बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया गया है जिससे राज्यों को साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। राज्य सभा सदस्य रिटायर्ड जनरल डी.पी. वत्स ने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के साथ-साथ गांवों के संपूर्ण विकास भाईचारा विकसित करने में ग्राम पंचायत की बड़ी भूमिका बताते हुए कहा कि पंचायतें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ें। आपसी झगड़े निपटाएं। समाज में भाईचारे को विकसित करते हुए सामाजिक संतुलन को बरकरार रखें।
उपायुक्त डॉ. हरदीप सिंह ने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान के तहत जिला में अलग-अलग गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिनमें से राष्ट्रीय पंचायत दिवस भी एक है। उपायुक्त ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के वंचित लाभार्थियों को इन कार्य दिवसों में विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, इसके लिए जिला स्तर की टीम लगी हुई है। जिला प्रधान वेद फुलां ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता के लिए काम किया है। अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम की चेयरपर्सन सुनीता दुग्गल ने कहा कि आज जिला में आरक्षित पदों से भी ज्यादा महिलाएं पंच व सरपंच चुनकर आई हैं। प्रधानमंत्री ने जिला को खुले में शौचमुक्त घोषित होने पर सम्मानित भी किया है।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. जे.के. आभीर, विशेष कार्यधिकारी उदयवीर पूनिया, पूर्व विधायक स्वतंत्र बाला चौधरी, डा. वीरेन्द्र सिवाच, चेयरमैन रिंकूमान, रामराज मेहता, दर्शन नागपाल, रमेश मेहता, बलदेव ग्रोहा, गुलशन हंस, लक्ष्मण नापा, जिप डिप्टी सी.ई.ओ. संजीव गोयल, डी.डी.पी.ओ. राजेश खोथ, डी.डी.ए.एच. डा. काशी राम, डी.डी.ए. डॉ. बलवंत सहारण, डी.एच.ओ. डा. श्रवण कुमार, डी.आर.ओ. बिजेन्द्र भारद्वाज, सभी ब्लॉक समिति प्रतिनिधि, मार्कीट कमेटी चेयरमैन व वाइस चेयरमैन, सभी सरपंच, मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद थे।